हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 'अवैध' एडवोकेट चैंबर्स गिराने को लेकर लखनऊ में वकीलों और पुलिस में झड़प

रविवार को लखनऊ ज़िला कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया और झड़प हो गई। यह घटना तब हुई, जब स्थानीय अधिकारियों ने कैसरबाग इलाके में 200 से ज़्यादा 'अवैध' वकील चैंबर और दुकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू की।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जब वकीलों ने इस तोड़फोड़ अभियान का विरोध किया तो पुलिस को लाठीचार्ज और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।

गौरतलब है कि अधिकारियों द्वारा यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के हालिया आदेश के बाद की जा रही है। इस आदेश में लखनऊ में ज़िला और सेशन कोर्ट परिसर (पुराना हाईकोर्ट) के पास बनी अनाधिकृत इमारतों को हटाने का निर्देश दिया गया।

लखनऊ नगर निगम ने इन चैंबरों और अन्य अनाधिकृत दुकानों को गिराने का अभियान चलाया। निगम का आरोप है कि ये इमारतें सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके अवैध रूप से बनाई गईं।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में ज़िला और सेशन कोर्ट परिसर (पुराना हाई कोर्ट) के पास वकीलों द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर अवैध कब्ज़ों पर सख़्त नाराज़गी ज़ाहिर की थी।

डिवीजन बेंच ने नगर निगम को निर्देश दिया कि वह इन कानूनी कदमों को तेज़ी से उठाए। बेंच ने यह भी कहा था कि यदि ज़रूरत पड़े तो ज़िला प्रशासन, जिसमें पुलिस भी शामिल है, से उचित सहायता मांगी जा सकती है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ नगर निगम (LMC) का दावा है कि उन्होंने नोटिस लगाए थे और वकीलों को अनाधिकृत इमारतों को अपनी मर्ज़ी से हटाने के लिए समय दिया था।

हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी जब चैंबर नहीं हटाए गए तो रविवार सुबह तोड़फोड़ की कार्रवाई करनी पड़ी।

दूसरी ओर, प्रभावित वकीलों का दावा है कि यह सख़्त कार्रवाई करने से पहले उन्हें कोई भी नोटिस विधिवत रूप से नहीं दिया गया। फिलहाल, स्थिति को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।