इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावों के शीघ्र निपटान के तरीकों और साधनों की खोज पर वकीलों के सम्मेलन का आयोजन किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को "मोटर दुर्घटना दावों के शीघ्र निपटान के तरीकों और साधनों की खोज और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में नए संशोधनों पर चर्चा" पर वकीलों के सम्मेलन का आयोजन किया गया।

कॉन्क्लेव चीफ जस्टिस राजेश बिंदल के संरक्षण और पूरे यूपी राज्य में हाईकोर्ट और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए निगरानी और सुझाव देने के लिए समिति द्वारा आयोजित किया गया।

इस कॉन्क्लेव को चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पंजाब और हरियाणा और जिला मथुरा के कई उदाहरणों का हवाला दिया, जहां आश्रितों को विलंबित मुआवजा अर्थहीन हो गया। इसके साथ ही जस्टिस बिंदल ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में इन मामलों का त्वरित निपटान किया जाएगा।

जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ और अध्यक्ष, पर्यवेक्षी समिति, जेटीआरआई ने भी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में नए संशोधनों ने सड़क सुरक्षा, परिवहन प्रणाली और सड़कों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के संबंध में कानून को व्यापक और विस्तृत बना दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि नए संशोधनों में बीमा कंपनियों द्वारा पहले अड़तालीस घंटों में घायलों को पर्यावरण, आविष्कार और मुफ्त मेडिकल सहायता का भी ख्याल रखा गया। उन्होंने अपील की कि तकनीकी सिस्टम मौजूदा समस्याओं विशेष रूप से निपटान में देरी के मुद्दे के लिए अधिक संवादात्मक, भागीदारी और समाधान खोजने वाले होने चाहिए।

इसके अलावा, कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज और मोटर दुर्घटना दावों की निगरानी और सुझाव देने वाली समिति के सदस्य जस्टिस अताउ रहमान मसूदी ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावों में न्याय की त्वरित डिलीवरी उस परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, जिसने दुर्घटना में किसी अपने को खो दिया है।

उन्होंने प्रतिभागियों से कॉन्क्लेव में सहभागी होने और इन मामलों के त्वरित निपटान में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की भी अपील की।

प्रतिभागियों में लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट मध्यस्थ और बीमा कंपनियों के एडवोकेट शामिल थे। अवध बार एसोसिएशन और बीमा कंपनियों के 39 प्रतिभागी और लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 07 वकील मध्यस्थ थे।

एडवोकेट सम्मेलन के कार्य सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों जैसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में नए संशोधन, नई योजना, मुआवजे के मुद्दों, वसूली, अपील, लोक अदालत के माध्यम से त्वरित निपटान, त्वरित निपटान में बाधाएं आदि पर चर्चा की गई।

जस्टिस वी.सी. गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट, जेएन मिश्रा, एडवोकेट, सुरेश पुंजवानी, एडवोकेट, पूजा अरोड़ा, एडवोकेट कार्य सत्र के दौरान सम्मेलन को संबोधित किया।

अमरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, महासचिव, अवध बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट, लखनऊ ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मामलों के त्वरित निपटान की दिशा में सभी कदम उठाने की अपील की।