बॉम्बे हाईकोर्ट प्रिमाइसेस में आवार कुत्तों को खिलाने के लिए निर्दिष्ट स्थान के संबंध में अवमानना ​​नोटिस जारी होने के बाद वकील बिना शर्त माफी मांगने को तैयार

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ द्वारा हाईकोर्ट प्रिमाइसेस में कुत्तों को खिलाने के लिए निर्दिष्ट स्थान के संबंध में वकील और नागरिक अधिकारी के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी करने के कुछ दिनों बाद वकील बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हो गए।

एडवोकेट अंकिता शाह के वकील ने कहा कि वह अगली तारीख तक बिना शर्त माफी का हलफनामा दाखिल करेंगी, जबकि उपायुक्त डॉ. गजेंद्र पंधारी महलले ने सुनवाई के दौरान माफी मांगी।

जस्टिस एसबी शुक्रा और जस्टिस एमडब्ल्यू चंदवानी की खंडपीठ ने महाले के हलफनामे के संबंध में आदेश में कहा,

"उनका माफी का हलफनामा खुशी से नहीं लिखा गया है, लेकिन हम उदारता देने को तैयार हैं।"

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कुत्तों को खिलाने के लिए हाईकोर्ट प्रिमाइसेस के भीतर विशेष स्थान नामित करने के लिए महाले को पत्र लिखने के लिए शाह को अवमानना ​​नोटिस जारी किया। अवमानना ​​नोटिस महाले को उनके "प्रचार" अनुरोध पर कार्रवाई करने और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को आगे लिखने के लिए उसी की मांग के लिए जारी किया गया।

अदालत ने 2006 में कार्यकर्ता विजय तलवार द्वारा दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें उसने आवारा कुत्तों को खिलाने और उनकी देखभाल करने के खिलाफ कई निर्देश पारित किए।

याचिकाकर्ता के वकील फिरदौस मिर्जा ने कहा कि मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 44 के तहत "कुत्तों को खत्म करने" की कार्रवाई शुरू करने के अदालत के पहले के आदेश के आधार पर पुलिस आयुक्त द्वारा सार्वजनिक नोटिस के बजाय केवल पुलिस थानों को सर्कुलर जारी किया गया था।

हालांकि, अदालत ने कहा कि जब तक पुलिस आयुक्त को विशेष इलाके में कुत्तों द्वारा किए गए उपद्रव की कुछ विशिष्ट जानकारी नहीं मिलती, तब तक वह इस धारा के अनुसार कार्रवाई नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह जानकारी लोकेशन पुलिस थानों से आएगी, इसलिए केवल सर्कुलर जारी करने में कुछ भी गलत नहीं है।

मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 44 के अनुसार, जिला अधीक्षक सार्वजनिक नोटिस जारी कर सकता है, जिसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर हर आवारा व्यक्ति को काटने से रोकने के लिए उसकी सांस लेने या पीने में बाधा नहीं डालने के लिए "मुंह" बांधी जाएगी।

उन्होंने कहा,

"और जब तक पुलिस इस तरह की नोटिस लागू रहती है, तब तक मालिक के परिसर से बाहर किसी भी गली या जगह में बिना थूथन के किसी भी कुत्ते को नष्ट कर सकती है, या कब्जे में ले सकती है और कस्टडी में ले सकती है।"

अदालत ने नागपुर नगर निगम से यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या बिना पट्टे के घूमने वाले आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई है और यदि ऐसा है तो क्या ऐसे नसबंदी कुत्तों के रजिस्टर को बनाए रखते हुए उनके कानों को क्लिप पालतू बनाया गया है और/या टैटू किया गया है।

बेंच अब इस मामले की सुनवाई 4 जनवरी को करेगी।

केस टाइटल: विजय पुत्र शंकरराव तलेवार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य

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