वैध स्वामित्व के अभाव में भी कानून अचल संपत्ति पर कब्जे के अधिकार का सम्मान करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि कब्जे की डिक्री के मुकदमे में या बेदखली के वाद की प्रक्रिया (simpliciter) के खिलाफ निषेधाज्ञा के मुकदमे में वादी को स्वामित्व स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस सी. हरि शंकर की एकल पीठ ने कहा कि प्रतिवादी के अधिकार की तुलना में वादी को केवल वाद की संपत्ति के कब्जे में रहने का बेहतर अधिकार स्थापित करने की आवश्यकता है।

कोर्ट ने कहा,

"नाममात्र के अधिकारों का दावा नहीं करने वाला मुकदमा और केवल अधिकार का दावा करता है कि कब्जे को परेशान किए बिना कब्जे में रहने का अधिकार है और कानून के अनुसार छोड़कर स्वामित्व का मामला बनाने की आवश्यकता नहीं है। कानून अचल संपत्ति पर स्वामित्व अधिकारों का सम्मान करता है।"

इसमें कहा गया,

"व्यक्ति जिसके पास अचल संपत्ति है, वह विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 9 के तहत बिना बेदखल किए इस तरह के कब्जे को जारी रखने का हकदार है।"

न्यायालय सीपीसी की धारा 100 के तहत दूसरी अपील पर विचार कर रहा था, जो स्थायी निषेधाज्ञा के डिक्री के खिलाफ अपीलकर्ताओं को सूट की संपत्ति में अतिक्रमण करने या कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रतिवादी को जबरन बेदखल करने से रोकता है।

अपीलकर्ता मूल वाद में प्रतिवादी है, जिसे प्रतिवादी ने यहां प्रस्तुत किया और दावा किया कि वाद की संपत्ति पर शांतिपूर्ण कब्जा है। यह आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ताओं ने सूट की संपत्ति पर ताले तोड़ दिए और जबरन प्रवेश किया।

प्रतिवादी ने सूट संपत्ति के संबंध में रिकॉर्ड बिजली बिल भी रखे, जो उसके नाम पर है।

इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी ने कब्जा स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए और कब्जे का दावा करने वाले मुकदमे में स्वामित्व का प्रश्न प्रासंगिक नहीं है।

गौरतलब है कि अपीलकर्ताओं ने यह कहने की कोशिश की कि सूट की संपत्ति उनकी पैतृक संपत्ति हैं और स्वामित्व दस्तावेज, जिस पर प्रतिवादी ने भरोसा किया है, जाली और मनगढ़ंत है।

हालांकि, कोर्ट ने नोट किया कि लिखित बयान में गंजे बयानों को छोड़कर ऊपर प्रतिपादित मामले को साबित करने के लिए याचिकाकर्ताओं के पास कोई सबूत नहीं है। दावे के समर्थन में भी दस्तावेज दायर नहीं किया गया और नीचे के न्यायालयों के समक्ष कोई मौखिक साक्ष्य नहीं पेश किया गया।

अदालत ने टिप्पणी की,

"ऐसा प्रतीत होता है कि वे (अपीलकर्ता) गलत धारणा को पाल रहे हैं कि लिखित बयान में केवल आरोप प्रतिवादी द्वारा स्थापित मामले को विवाद करने के लिए पर्याप्त है और इसके बाद समर्थन करने के लिए याचिकाकर्ताओं (अपीलकर्ताओं) पर सबूत के साथ आरोप का कोई जिम्मेदारी नहीं है।"

यहां तक ​​​​कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी की जिरह से भी कोई ऐसी सामग्री नहीं मिली, जिसके आधार पर प्रतिवादी के स्वामित्व के दस्तावेजों या वाद संपत्ति पर प्रतिवादी के कब्जे को कमजोर माना जा सकता है।

अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क देने की मांग की कि जीपीए, वसीयत, बेचने और प्राप्त करने के समझौते के तहत प्रतिवादी को कोई शीर्षक नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट ने हालांकि सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज बनाम हरियाणा राज्य पर भरोसा किया कि भले ही टाइटल एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए और विल के तहत पारित न हो सके, उक्त दस्तावेजों को अगर वैध रूप से/ठीक से निष्पादित किया गया तो संपत्ति पर कुछ अधिकार व्यक्त किए गए। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1883 की धारा 53ए4 के तहत विचाराधीन है।

तद्नुसार अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: सलीम और अन्य बनाम वाहिद मलिक

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