Krishna Janmabhumi Dispute | शाही ईदगाह मस्जिद के 'प्रिवेंशन', 'डिटेंशन' और 'इंस्पेक्शन' के लिए याचिका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा

मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, शाही ईदगाह मस्जिद की भूमि, भवन, बेसमेंट के 'प्रिवेंशन', 'डिटेंशन' और 'इंस्पेक्शन' और अन्य स्थानों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की अनुमति देने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया।

उल्लेखनीय है कि एचसी घोषणा, निषेधाज्ञा और मस्जिद स्थल पर पूजा करने के अधिकार के साथ-साथ संरचना हटाने सहित विभिन्न राहतों की मांग करने वाले कई मुकदमों की सुनवाई कर रहा है और यह आवेदन उन लंबित मुकदमों में से एक में दायर किया गया है ( मूल वाद नंबर 7/2023)।

आदेश 39 नियम 7 सीपीसी के तहत दायर आवेदन देवता-वादी (श्री भगवान श्रीकृष्ण लाला विराजमान) द्वारा वकील रीना सिंह के माध्यम से दायर किया गया, जिसमें दावा किया गया कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के संरक्षण और कस्टडी का निर्देश देना न्याय के हित में होगा।

जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने आवेदन रिकॉर्ड पर लेते हुए 4 दिसंबर को प्रतिवादियों (यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रबंधन समिति, शाही ईदगाह ट्रस्ट) को अगली तारीख सुनवाई (18 दिसंबर) तक अपनी आपत्तियां दर्ज करने की छूट दी।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, विचाराधीन आवेदन एचसी में लंबित मूल मुकदमों में से एक में दायर किया गया है, अन्य बातों के साथ यह घोषणा करने की मांग की गई कि विवाद में भूमि (वह क्षेत्र जहां शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है) भगवान कृष्ण विराजमान में निहित है और प्रतिवादियों (यूपी सुन्नी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहित) को मस्जिद हटाने का निर्देश दें।

एक मुकदमे में यह भी दावा किया गया कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को सम्राट औरंगजेब के आदेश के तहत कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बनाया गया था, जिसके बारे में माना जाता है कि यह वह स्थान है, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था।

संबंधित समाचार में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही एक याचिका (कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित लंबित मुकदमों में से एक में दायर) पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें संबंधित मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति की मांग की गई है।

जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने आयोग की नियुक्ति के लिए उनके आवेदन पर वादी पक्ष के वकीलों और प्रतिवादियों के वकीलों को सुनने के बाद पिछले महीने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने कहा कि उनका आवेदन आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत खारिज कर दिया गया है। मूल मुकदमे में वादपत्र का निर्णय पहले किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही निलंबित करने से इनकार कर दिया, जो जन्मभूमि से संबंधित कई मुकदमों की सुनवाई कर रहा है।

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ मस्जिद समिति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भूमि विवाद पर कई मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई। ट्रांसफर आदेश के खिलाफ इसी तरह की याचिका हाल ही में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी दायर की है, जिस पर शुक्रवार को मस्जिद समिति की याचिका के साथ सुनवाई हुई।