संविधान बिना किसी धर्म के जीने के अधिकार की गारंटी देता है, गैर-धार्मिक व्यक्तियों को दरकिनार नहीं किया जा सकता : केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वीजी अरुण

केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वीजी अरुण ने रविवार को 'सेकुलम 2022' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में केरल युक्तिवादी संघम और केरल मिश्रा विवाह वेदी द्वारा आयोजित 'लाइफ विदाउट रिलिजन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ह्यूमनिस्ट यूथ मूवमेंट कन्वेंशन' का उद्घाटन और संबोधित किया।

जस्टिस अरुण ने कार्यक्रम में कहा,

"हमारे लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश में किसी धर्म का पालन किए बिना रहना निश्चित रूप से हमारे संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है ।"

उन्होंने कहा कि अगर संविधान इस तरह के अधिकार की गारंटी देता है तो धर्म के बिना रहने वाले लोगों को हाशिए पर या भेदभाव कैसे किया जा सकता है।

जस्टिस अरुण ने कहा कि उन्हें हाल ही में इस सवाल का जवाब देना था कि जिन लोगों के पास कोई धर्म नहीं है, उन्हें कैसे दरकिनार किया जा सकता है जबकि संविधान द्वारा ही अधिकार की रक्षा की गई है। वह अपने हालिया फैसले का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि गैर-धार्मिक व्यक्तियों को ईडब्ल्यूएस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता और राज्य सरकार को इस तरह के लाभों का लाभ उठाने के लिए गैर-धार्मिक व्यक्तियों को सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया था।

जस्टिस अरुण ने धर्म पर मानवता को प्राथमिकता देने वाले लोगों के एक समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने में सक्षम होने के लिए अपना आभार व्यक्त करते हुए डॉ बीआर अंबेडकर को याद किया।

जस्टिस अरुण ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह की सभाएं अम्बेडकर, श्री नारायण गुरु और सहोदरन अय्यप्पन द्वारा रखे गए आदर्शों को केवल पुरुषों के रूप में देखने और धर्म की परवाह किए बिना एक-दूसरे से प्यार करने में हो सकती हैं। उनका यह भी मानना ​​था कि वीके पवित्रन का सदाबहार जीवन, "हमारे अंदर मानवीय रक्त है", इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह मानव जाति की यात्रा में आदर्श वाक्य के रूप में काम कर सकता है।