कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के पास सेवा मामलों में कोई निर्णायक शक्ति नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2002 के तहत न्यायिक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं और यह सेवाओं के नियमितीकरण का निर्देश नहीं दे सकता है।

जस्टिस एसजी पंडित की एकल पीठ ने कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी के कार्यकारी निदेशक-सह-नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और मोरारजी देसाई आवासीय स्कूल, अरकेरी के प्रधानाचार्य के रूप में ज्योति मल्लप्पा सवानाल्ली की सेवा को नियमित करने के आयोग के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया था कि प्रिंसिपल ने याचिकाकर्ता-संस्थान में प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाओं को नियमित करने के लिए प्रार्थना के साथ आयोग से संपर्क किया था।

सेवा विवाद को तय करने के लिए आयोग के पास कोई अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं है। आयोग के कार्य 2002 अधिनियम की धारा 8 के तहत निर्धारित हैं और यह केवल एक सिफारिशी प्राधिकारी है। इसके अलावा, यह कहा गया था कि आयोग को पार्टियों के बीच विवाद को सुलझाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

निष्कर्ष

रिकॉर्ड देखने के बाद पीठ ने कहा, "शिकायत का विषय दूसरे प्रतिवादी की सेवा शर्तों के संबंध में है। पहला प्रतिवादी यानि आयोग को अधिनियम के तहत न्यायिक शक्ति प्रदान नहीं किया गया है।

आयोग याचिकाकर्ता को प्राचार्य के रूप में दूसरे प्रतिवादी की सेवाओं को नियमित करने के लिए निर्देश नहीं दे सकता था। पहला प्रतिवादी-आयोग दूसरे प्रतिवादी की शिकायत पर उसकी सेवा के नियमितीकरण के लिए प्रार्थना के साथ विचार नहीं कर सकता था।"

कोर्ट ने उसके बाद कहा, "अधिनियम की धारा 8 के तहत, आयोग उसमें उल्लिखित मुद्दों पर पूछताछ कर सकता है और उचित प्राधिकारी को सुधारात्मक उपायों की सिफारिश कर सकता है।"

WP No 63405/2016 डेटेड 23.11.2020 में हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए, जिसमें अदालत ने कहा कि पहले प्रतिवादी-आयोग के पास कोई न्यायिक क्षेत्राधिकार नहीं है, पीठ ने याचिका की अनुमति दी।

केस टाइटल: कार्यकारी निदेशक-सह-एप्पॉइंटिंग अथॉरिटी कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी बनाम कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्‍य।

केस नंबर: रिट याचिका संख्या 36193/2016

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 440

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें