Xiaomi India Case: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 5551.27 करोड़ रुपये की जब्ती पर फेमा प्राधिकरण के पुष्टि आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Xiaomi India) द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कंपनी के 5551.27 करोड़ रुपये जब्त करने के आदेश की पुष्टि करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित 19 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई।

जस्टिस एन एस संजय गौड़ा की अवकाशकालीन पीठ ने कंपनी द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सीनियर एडवोकेट उदय होला ने अंतरिम राहत के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित पुष्टि आदेश पर रोक लगाने की मांग की।

अदालत ने पहले ईडी द्वारा पारित 29 अप्रैल को जब्ती के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी और मोबाइल निर्माता को कंपनी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति दी। होला ने अंतरिम आदेश जारी रखने की भी प्रार्थना की, क्योंकि पुष्टि आदेश पारित होने के बाद जब्ती स्वतः ही पुनर्जीवित हो गई।

प्रतिवादी की ओर से पेश उप सॉलिसिटर जनरल एमबी नरगुंड ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता के पास विदेशी कंपनी होने के कारण क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कंपनी के पास अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित पुष्टि आदेश को चुनौती देने का वैकल्पिक उपाय है।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया,

"यह हमारा विशिष्ट मामला है कि लगभग 5,500 करोड़ की राशि जो केवल भारतीय बाजार में उपयोग की जानी चाहिए, यह राशि रॉयल्टी के माध्यम से क्वालकॉम कंपनी को हस्तांतरित की गई, हमने केवल इतनी राशि संलग्न की है।"

उन्होंने आरोप लगाया,

"कंपनी ने हाईकोर्ट द्वारा पहले पारित अंतरिम आदेशों का उपयोग या दुरुपयोग किया, जिसने कंपनी को बैंक ओवरड्राफ्ट के माध्यम से रॉयल्टी को छोड़कर स्मार्टफोन के निर्माण और बिक्री के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी संस्थाओं को भुगतान करने की अनुमति दी है, मैं हलफनामा दाखिल करके इसे प्रदर्शित करूंगा।"

इसके बाद पीठ ने कंपनी से कहा कि अगर वह चाहती है कि अदालत अंतरिम आदेश पारित करे तो कंपनी को 5,500 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देनी होगी।

पीठ ने कहा,

"उनकी दलील है कि अंतरिम आदेश का दुरुपयोग किया गया। वे अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं, आप बैंक गारंटी क्यों नहीं देते।"

नरगुंड ने अदालत को यह भी बताया कि रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी के पास अब तक उनके बैंक खातों में 3,956 करोड़ रुपये हैं। पहले 7,000 करोड़ रुपये से अधिक है और इसे घटाकर 3,956 करोड़ कर दिया गया।

इस पर पीठ ने सुझाव दिया कि जब्ती आदेश बैंक खातों में राशि की सीमा तक जारी रहेगा और शेष राशि के लिए कंपनी द्वारा बैंक गारंटी प्रदान की जानी चाहिए, यदि वह अदालत द्वारा अंतरिम आदेश पारित करना चाहती है।

तब होला ने निर्देश पर कहा कि कंपनी द्वारा एस्क्रो खाता खोला जाएगा और वह जनवरी से मोबाइल फोन की बिक्री से प्राप्त सभी राशि को उसमें जमा कर देगी।

इसके जवाब में पीठ ने कहा,

"मान लीजिए कि आप जनवरी से इस अंडरटेकिंग का पालन नहीं करते हैं तो राजस्व विभाग बदहाल हो जाएगा।"

इसमें कहा गया,

"यह मेरी इच्छा है कि आप सुचारू रहें लेकिन साथ ही साथ उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। आप जो सुझाव दे रहे हैं वह वास्तव में मुझे अपील नहीं करता। अगर आप अपना ऑपरेशन चाहते हैं तो मैं जनवरी से भुगतान करना शुरू कर दूंगा। बैंक खाते के बारे में कि पैसे को किसी वादे पर नहीं सुरक्षित करना है… यह पैसे का सवाल है मिस्टर होला, यह आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह उनके लिए है। "

आगे पीठ ने कहा,

"एक बेहतर समाधान के साथ आओ तो मैं नरगुंड से कुछ न्यायसंगत आदेश पर विचार करने और पारित करने के लिए कह सकता हूं ताकि आप दोनों कार्य कर सकें, लेकिन इसके बिना ... आपका सुझाव है कि आपको कोई नुकसान नहीं है ... और उनकी रुचि सुरक्षित नहीं है। हम नहीं जानते कि कल आप जनवरी में कह सकते हैं कि इस साल बिक्री खराब है और मैं पैसे नहीं जुटा पा रहा है…। बैंक गारंटी दें।"

इसमें कहा गया,

"आपका समाधान कोई समाधान नहीं है और यह केवल मामले को स्थगित कर रहा है। यह कई 'अगर और लेकिन' के साथ है... मैं डिफ़ॉल्ट के परिणामों के बारे में चिंतित हूं। अगर मैं एक अंतरिम आदेश देता हूं, जैसा आप चाहते हैं और यदि वहां डिफॉल्ट है तो राजस्व का नुकसान होगा, वे कैसे ठीक होंगे?"

अंत में अदालत ने कहा कि वह प्रतिवादी को याचिका पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश देगी और 14 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए मामले को फिर से सूचीबद्ध करेगी।

अदालत ने 5 मई को कंपनी द्वारा दायर याचिका पर प्रतिवादी को आकस्मिक नोटिस जारी किया।

इसके बाद उसने ईडी के आदेश पर रोक लगा दी, बशर्ते कंपनी जब्त खातों का संचालन केवल दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के उद्देश्य से कर रही हो। याचिका के लंबित रहने के दौरान रोक का आदेश जारी रखा गया और कंपनी को बैंक ओवरड्राफ्ट के माध्यम से रॉयल्टी को छोड़कर स्मार्टफोन के निर्माण और बिक्री के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी संस्थाओं को भुगतान करने की भी अनुमति दी गई। अंतरिम आदेश को तब तक जारी रखा जाना है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अपना आदेश पारित नहीं कर देता।

हाईकोर्ट ने जुलाई में एजेंसी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि कंपनी ने समय से पहले प्रवर्तन निदेशालय के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद इसने फेमा के तहत सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को सुनवाई का नोटिस जारी करने, संबंधित पक्षों को सुनने और उचित आदेश पारित करने, 60 दिनों की अवधि के भीतर ईडी के निर्णय की पुष्टि या रद्द करने का निर्देश दिया।

अदालत ने दिनांक 05.05.2022 को पारित अंतरिम आदेश और 12.05.2022 को स्पष्ट किया, याचिकाकर्ता के लाभ के लिए सुनिश्चित होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी फेमा की धारा 37 ए (3) का आदेश पारित नहीं करता है।

ईडी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया,

"Xiaomi India चीन स्थित Xiaomi समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के बैंक खातों में पड़ी 5551.27 करोड़ रुपये की राशि को ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी ने इस वर्ष फरवरी माह में कंपनी द्वारा किए गए अवैध धन प्रेषण के संबंध में जांच शुरू की।

ईडी ने आगे कहा,

"कंपनी ने वर्ष 2014 में भारत में अपना परिचालन शुरू किया और वर्ष 2015 से पैसा भेजना शुरू कर दिया। कंपनी ने तीन विदेशी आधारित संस्थाओं को रॉयल्टी की आड़ में 5551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा प्रेषित की है, जिसमें एक Xiaomi समूह इकाई शामिल है। रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी राशि उनके चीनी मूल समूह संस्थाओं के निर्देशों पर प्रेषित की गई। अन्य दो यूएस-आधारित असंबंधित संस्थाओं को प्रेषित राशि भी Xiaomi समूह की संस्थाओं के अंतिम लाभ के लिए थी।"

Xiaomi India ब्रांड नाम MI के तहत भारत में मोबाइल फोन का व्यापारी और वितरक है। Xiaomi India भारत में निर्माताओं से पूरी तरह से निर्मित मोबाइल सेट और अन्य उत्पाद खरीदता है। Xiaomi India ने उन तीन विदेशी-आधारित संस्थाओं से किसी भी सेवा का लाभ नहीं उठाया, जिन्हें इस तरह की राशि हस्तांतरित की गई। समूह संस्थाओं के बीच बनाए गए विभिन्न असंबंधित दस्तावेजी अग्रभागों की आड़ में कंपनी ने रॉयल्टी की आड़ में विदेश में इस राशि को प्रेषित किया, जो फेमा की धारा 4 का उल्लंघन है। विज्ञप्ति में कहा गया कि कंपनी ने विदेशों में पैसा भेजते समय बैंकों को भ्रामक जानकारी भी दी।

केस शीर्षक: XIAOMI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED बनाम भारत संघ

केस नंबर: डब्ल्यूपी 19973/2022

उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट हरप्रीत अजमानी, श्रवणथ आर्य तंड्रा, राधिका विजयराघवन के लिए सीनियर एडवोकेट उदय होला

प्रतिवादी के लिए एएसजी एमबी नरगुंड ए/डब्ल्यू एडवोकेट मधुकर देशपांडे