कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के फैसले के खिलाफ एकल न्यायाधीश के केवल मुस्लिम मुजावर को दत्त पीठ में अनुष्ठान करने की अनुमति देने का आदेश बरकरार रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली उस अपील को खारिज कर दिया, जिसने चिकमगुलुरु में पवित्र गुफा मंदिर, दत्ता पीठ में अनुष्ठान करने के लिए केवल मुजावर (मुस्लिम मुजावर) को अनुमति देने के राज्य के फैसले को रद्द कर दिया, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा पूजनीय है।

राज्य ने आदेश दिया कि केवल शाह खादरी द्वारा नियुक्त मुजावर को "श्री गुरु दत्तात्रेय स्वामी पीठ" के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसे अन्यथा "श्री गुरु दत्तात्रेय बाबाबुदनस्वामी दरगाह" गुफा के रूप में जाना जाता है और हिंदू और मुस्लिम दोनों को 'तीर्थ' वितरित करने की अनुमति दी जाएगी।

जस्टिस पीएस दिनेश कुमार की एकल पीठ ने सितंबर 2021 में इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत दोनों समुदायों के अधिकारों का घोर उल्लंघन पाया था।

जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी।

एकल न्यायाधीश ने उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के संदर्भ के बिना कानून के अनुसार मामले पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश के साथ मामले को राज्य सरकार को वापस भेज दिया।

उन्होंने यह कहा,

"यद्यपि 1975 के दौरान काम कर रहे मुजावर सहित बंदोबस्ती आयुक्त द्वारा दर्ज की गई बड़ी संख्या में भक्तों के संस्करण प्रदर्शित करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा कर रहे थे, राज्य सरकार ने बंदोबस्ती आयुक्त की रिपोर्ट को अस्वीकार करने के लिए उच्च स्तर समिति की सिफारिश स्वीकार करने का विकल्प चुना। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पूर्वाग्रह के दोष से मुक्त नहीं है।"

एकल न्यायाधीश ने कहा,

"आरोपित आदेश द्वारा सबसे पहले राज्य ने हिंदू समुदाय के अधिकार का उल्लंघन किया कि वे अपनी आस्था के अनुसार पूजा और अर्चना करें। दूसरी बात, राज्य सरकार ने उनकी आस्था के विपरीत 'पादुका पूजा' और 'नंदादीप' जलाना पर प्रदर्शन करने के लिए मुजावर लगाया। ये दोनों कृत्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत दोनों समुदायों के अधिकारों का घोर उल्लंघन है।"

मामले की पृष्ठभूमि

गुरु दत्तात्रेय पीठ संवर्धन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ उत्प्रेषण रिट जारी करने और आक्षेपित सरकारी आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना के साथ रिट याचिका प्रस्तुत की; और बंदोबस्ती आयुक्त की दिनांक 10.03.2010 की रिपोर्ट को लागू करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने के लिए कहा।

हाईकोर्ट ने 01.03.1985 को कर्नाटक में धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के आयुक्त को निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा किया, मुजरई अधिकारी के माध्यम से मामले की जांच की जाएगी और उन्हें रिपोर्ट दी जाएगी, जो अभ्यास के बारे में है या "श्री गुरु दत्तात्रेय स्वामी पीठ" के मामलों के प्रबंधन के संबंध में जून, 1975 से पहले प्रचलित "श्री गुरु दत्तात्रेय बाबाबुदनस्वामी दरगाह" के रूप में जाना जाता है, जिसमें उर्स या त्योहार, इसकी संपत्ति और संस्था से संबंधित अन्य सभी मामले शामिल हैं।

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, बंदोबस्ती आयुक्त ने 1975 से पहले धार्मिक अभ्यास को संहिताबद्ध करते हुए दिनांक 25.02.1989 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ उपायुक्त, चिकमगलुरु के प्रबंधन को देने के लिए निर्देश के लिए याचिकाकर्ताओं को मंदिर भुगतानकर्ता के साथ जनहित रिट याचिका दायर की।

अदालत ने उक्त याचिका का निस्तारण करते हुए पाया कि प्रबंधन समिति की नियुक्ति के लिए अधिकारियों द्वारा कदम उठाए गए और इसे रिट याचिका नंबर 52801 और 38148/2000 में चुनौती दी गई। कहा गया कि याचिकाकर्ता के लिए याचिका दायर करने का अधिकार है। उक्त कार्यवाही में स्व. याचिकाकर्ता ने खुद को पक्षकार बना लिया। न्यायालय ने अपने सामान्य आदेश दिनांक 14.02.2007 द्वारा बंदोबस्ती आयुक्त द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया। नया आदेश पारित करने के लिए मामला बंदोबस्ती आयुक्त को भेज दिया गया।

राज्य सरकार ने रिट अपील नंबर 886/2007 में उक्त आदेश को चुनौती दी और उसे दिनांक 04.08.2008 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया। 'सिटिजंस फॉर जस्टिस एंड पीस' नाम के संगठन ने डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को एसएलपी नंबर 29429/2008 में चुनौती दी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 01.12.2008 को अंतरिम आदेश पारित किया और बंदोबस्ती आयुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और बंदोबस्ती आयुक्त की दिनांक 25.02.1989 की पूर्व रिपोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

बंदोबस्ती आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.03.2010 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया गया कि दैनिक पूजा करने के लिए प्रबंधन समिति द्वारा हिंदू अर्चक नियुक्त किया जाना चाहिए।

सज्जादा नशीन और कुछ चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं ने उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्टैंड लिया कि मामले में शामिल मुद्दों की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इस पर विचार किया जाना आवश्यक है और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।

बंदोबस्ती आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.03.2010 में की गई अनुशंसा पर अन्य बातों के साथ-साथ विचार करने के लिए राज्य सरकार ने इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और दो अन्य को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की। उच्च-स्तरीय समिति ने 15 अगस्त 1947 तक प्रचलित धार्मिक प्रथाओं की प्रकृति और चरित्र को जारी रखने की सिफारिश के साथ 03.12.2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके अनुसार, राज्य सरकार ने आक्षेपित आदेश जारी किया।

केस टाइटल: सैयद गौस मोहिउद्दीन शाह खदरी और कर्नाटक राज्य

केस नंबर: डब्ल्यूए 1110/2021

साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 95/2023

आदेश की तिथि: 06-03-2023