कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेल की स्थिति पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को राज्य की जेलों की स्थितियों के संबंध में एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने उन मुद्दों को संक्षेप में प्रस्तुत किया, जिन पर राज्य को 29 मई तक जवाब देना होगा।

मुद्दे इस प्रकार हैं-

कैदियों की स्वच्छता

अदालत ने कहा कि स्वच्छता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता। उदाहरण के लिए मॉडल जेल मैनुअल प्रदान करता है कि छह कैदियों के पास एक सामान्य शौचालय होना चाहिए। हालांकि, सरकारी वकील द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि बेंगलुरु में केंद्रीय जेल में 9.4 कैदियों के लिए एक शौचालय उपलब्ध है।

बाथरूम के लिए मॉडल जेल मैनुअल द्वारा निर्धारित मानक 10 जेल में एक सामान्य बाथरूम है। कर्नाटक राज्य की कई जेलों में, 15 से अधिक जेलों के लिए एक बाथरूम उपलब्ध है।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि स्वच्छता का एक अन्य पहलू केवल शौचालय और स्नानघर ही नहीं, बल्कि केंद्रीय जेल के परिसर में भी स्वच्छता बनाए रखा जाता है। "

भीड़भाड़:

अदालत ने कहा कि दूसरा मुद्दा भीड़भाड़ वाला है। राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि जेलों में विभिन्न श्रेणियों की कोशिकाओं/बैरकों के आकार के बारे में कोई मानक मानदंड हैं या नहीं।

यदि केंद्रीय जेल, बेंगलुरु में भीड़भाड़ एक स्थायी मुद्दा है, तो राज्य सरकार को यह भी रिकॉर्ड में रखना होगा कि केंद्रीय जेल के लिए अतिरिक्त परिसर के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव लंबित है या नहीं।

जेल के कैदियों को दिया जाने वाला भोजन:

पीठ ने कहा

"एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जेल के कैदियों को प्रदान किया जाने वाला भोजन है। क्या पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया है और क्या तैयार किए गए भोजन पर कोई गुणवत्ता नियंत्रण है। कैदियों को भोजन और उसकी मात्रा भी। राज्य सरकार को यह भी पता लगाना चाहिए कि क्या जेलों में रसोई में उचित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है या नहीं और क्या पर्याप्त कर्मचारी मेनिंग रसोई के लिए उपलब्ध हैं।

परिवार/रिश्तेदारों के साथ कैदियों की मुलाकात

पीठ ने कहा

"लिखित प्रस्तुतियाँ उन सवालों पर प्रकाश नहीं डालती हैं कि क्या उनके रिश्तेदारों को मिलने के लिए उचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।"

यह देखते हुए कि शीर्ष अदालत ने कई मामलों में 1382 जेल में अमानवीय स्थितियों के मामले में शीर्ष अदालत के प्रसिद्ध निर्णय सहित इस मुद्दे से निपटा है।

कैदियों का स्वास्थ्य:

पीठ ने कहा

"कैदियों के स्वास्थ्य का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। जेल से जुड़े अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध हैं। क्या पर्याप्त संख्या में मेडिकल स्टाफ उपलब्ध है और क्या पर्याप्त संख्या में पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराया गया है।"

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के माध्यम से जाने पर यह पाया गया कि 114 कर्मियों के स्वीकृत पदों में से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, मनोचिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, जिनमें 86 पद खाली हैं। जिसका मतलब है कि जेल के लिए पैरा मेडिकल और मेडिकल स्टाफ की मंजूरी 114 पदों की है और केवल 28 पदों को भरा गया है।

अदालत ने कहा,

"यह नोट करना चौंकाने वाला है कि सीएमओ के सभी 20 में से सात पद खाली हैं, चिकित्सा अधिकारियों के कुल 13 पद 8 में से खाली हैं। मनोचिकित्सक के छह पद खाली हैं। स्टाफ नर्स के 24 स्वीकृत पद हैं। सभी पद खाली हैं। "

इसके अनुसार,

"राज्य सरकार को खाली पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। राज्य सरकार इस पद पर भरने के लिए बाहरी सीमा को दर्ज करने का हलफनामा दायर करेगी। इस बीच राज्य सरकार विचार कर सकती है कि क्या स्टाफ के कुछ सदस्य संलग्न हैं। सरकारी अस्पतालों को राज्य की जेलों और विशेष रूप से चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों की नर्सों में स्थानांतरित किया जा सकता है।"

दूसरे मामले:

राज्य सरकार को जेल के कैदियों को मुहैया कराए जाने वाले कपड़ों, उनकी माताओं के साथ रहने वाले बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं, जेल के कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं, कैदियों को दी जाने वाली मजदूरी, उन्हें सौंपा गया काम करने के लिए दिए जाने वाले मुद्दों पर भी जवाब देना है।

हलफनामा दाखिल करते समय राज्य सरकार 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियों के मामले में 15 सितंबर, 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जारी विभिन्न निर्देशों का अनुपालन भी करेगी। अदालत ने कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

इस मामले पर अगली सुनवाई 4 जून को होगी।