क्या वाहन मालिकों की पसंद का उल्लंघन होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने "मूविंग गार्डन" को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी संभावित वाहनों पर 'मूविंग गार्डन' को लागू करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाले वकील द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि यदि अवधारणा व्यवहार्य पाई जाती है तो राज्य सरकार को इसे लागू करने का निर्देश दिया जाए ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण को बनाए रखा जा सके।

चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने के. सुरेश द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,

"मूविंग गार्डन' अवधारणा को लागू करने की व्यवहार्यता के संबंध में अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी करना और उक्त अवधारणा को अनिवार्य रूप से लागू करना वाहनों के मालिकों की पसंद का उल्लंघन है। वाहनों में संशोधन करके ऐसी अवधारणा का कार्यान्वयन है। मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के अनुरूप भी नहीं है।"

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष कुछ तस्वीरें और समाचार प्रस्तुत किए। इनमें बताया गया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से अपने वाहन का उपयोग 'मूविंग गार्डन' के रूप में कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस 'मूविंग गार्डन' से ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, जो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी।

रिकॉर्ड को देखने के बाद बेंच ने कहा,

"हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा अपने वाहन पर किया गया प्रयास सराहनीय है और याचिकाकर्ता के वकील की दलील पहली नजर में बहुत आकर्षक लगती है। कोई भी इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि वाहन के उपयोग का तरीका वाहनों के मालिकों की पसंद है।"

तब यह कहा गया,

"हमारी राय में याचिका में की गई प्रार्थना को देखते हुए इस याचिका को जनहित याचिका के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।"

केस टाइटल: के सुरेश बनाम भारत संघ

केस नंबर: रिट याचिका नंबर 13219/2022

साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 484/2022

आदेश की तिथि: 22 नवंबर, 2022

प्रतिनिधित्व: बी एस उमेश, याचिकाकर्ता के वकील। बी.प्रमोद, सीजीसी आर1 के लिए, प्रतिमा होनापुरा, आगा R2 के लिए।

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