कर्नाटक हाईकोर्ट ने यौन अपराध के किशोर आरोपी को जमानत दी, कहा- मां उसे कस्टडी में रखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग पर यौन उत्पीड़न करने के आरोपी किशोर को जमानत दे दी। कोर्ट ने उसकी मां को व्यक्तिगत बांड और ज़मानत बांड निष्पादित करने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित करने का वचन देने को कहा कि किशोर "अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों" में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा।

यह निर्देश जस्टिस अनिल बी कट्टी की एकल पीठ ने यह देखते हुए पारित किया कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के तहत ट्रिपल टेस्ट इस मामले में संतुष्ट नहीं है। XXX जुवेनाइल बनाम यूपी राज्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि किशोर को अनिवार्य रूप से जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, जब तक कि धारा 12 (1) के प्रावधान में दिए गए अपवादों को सामने नहीं लाया जाता है।

वे अपवाद इस प्रकार हैं: क) यह विश्वास करने का उचित आधार कि रिहाई से किशोर को किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने की संभावना है; बी) उसकी रिहाई से उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे का सामना करना पड़ सकता है; और ग) उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

इस मामले में किशोर पर धारा 354, 354 (डी), 363, 366 (ए), 376 डी के साथ धारा 34 आईपीसी, POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 4, 6, 8 और 14 के तहत आरोप लगाया गया है।

कोर्ट ने कहा कि जेजे अधिनियम की धारा 13 (1)(ii) के मद्देनजर, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को जितनी जल्दी पकड़ा जाए और जेजे बोर्ड के सामने पेश किया जाए, परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। जेजे बोर्ड को किशोर की सामाजिक जांच रिपोर्ट मांगनी होती है, जो ऐसे बच्चे के संबंध में आदेश पारित करते समय बोर्ड द्वारा की जाने वाली जांच के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। नियम 10 में बोर्ड द्वारा पोस्ट-प्रोडक्शन प्रक्रियाओं की परिकल्पना की गई है और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए सामाजिक जांच रिपोर्ट को फॉर्म नंबर 6 में सुरक्षित किया जाना है।

इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जेजे बोर्ड ने धारवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज से किशोर की मानसिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट मांगी है, जबकि नियम 10 के अनुसार, सामाजिक जांच रिपोर्ट को फॉर्म नंबर 6 में परिवीक्षा अधिकारी/स्वैच्छिक/गैर-सरकारी संगठन से सुरक्षित किया जाना है।

कोर्ट ने कहा,

“यदि उक्त रिपोर्ट (जेजे बोर्ड द्वारा DIMHANS से प्राप्त) पर विचार किया जाता है और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के उपरोक्त निर्णय में उल्लिखित दिशानिर्देशों के आलोक में परीक्षण किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि यह ट्रिपल परीक्षण को पूरा नहीं करेगा, जिसकी किशोर को जमानत देने से इनकार करने के लिए जेजे अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत परिकल्पना की गई है।

अदालत ने कहा कि किशोर के कल्याण और खुशहाली का ख्याल उसकी मां रख सकती है और वह उसे कस्टडी में रखने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति है।

तदनुसार, इसने मां द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और किशोर को जमानत दे दी। इसने परिवीक्षा अधिकारी को किशोर की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और नियमित रूप से उसकी सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया, जिसे किशोर न्याय बोर्ड, धारवाड़ को प्रस्तुत किया जाएगा।

केस टाइटल: एबीसी और कर्नाटक राज्य और अन्य।

केस संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 100453/2022

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर) 267

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