'सांप्रदायिक कवरेज' मामले में जर्नालिस्ट सुधीर चौधरी को राहत, हाईकोर्ट ने कोई ज़बरदस्ती कदम न उठाने का दिया निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश के ज़रिए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह न्यूज़ चैनल आज तक और उसके पूर्व एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ 13 जनवरी, 2026 तक कोई ज़बरदस्ती वाला कदम न उठाए। यह मामला राज्य सरकार की स्वालंबी सारथी स्कीम की कथित कम्युनल कवरेज को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एक केस में है।

जस्टिस एम. आई. अरुण ने रोक लगाने की अर्जी का निपटारा करते हुए कहा,

“पिटीशनर का मामला यह है कि पिटीशनर न्यूज़ चैनल ने राज्य की पॉलिसी का एनालिसिस किया। हिंसा के लिए कोई उकसावा नहीं है; यह कहा गया कि इसने सिर्फ़ कर्नाटक सरकार की तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को हाईलाइट किया और इसे हिंसा के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता।”

इसमें आगे कहा गया,

“हालांकि रेस्पोंडेंट्स ने मिलकर कहा कि न्यूज़ आइटम में पॉलिसी के बारे में मटीरियल है, लेकिन पहली नज़र में वे न्यूज़ चैनल के बयानों में झूठ नहीं दिखा पा रहे हैं। उनके कहने पर 13 जनवरी को कॉल करें। उस तारीख तक रेस्पोंडेंट्स स्टेट पिटीशनर्स के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती की कार्रवाई नहीं करेगा।”

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह भी बताया कि रेस्पोंडेंट्स को यह बताना होगा कि क्या न्यूज़ आइटम में पॉलिसी के बारे में सच कहा गया,

“उन्होंने इसे समझा और एनालाइज़ किया होगा, यह भड़काऊ हो सकता है, लेकिन उन्होंने सच कहा है या झूठ। झूठ क्या है… मैं उनसे सवाल पूछूंगा।”

इसमें आगे कहा गया,

“अगर आप मानते हैं कि यह सच है तो याचिका मंज़ूर कर ली जाएगी। अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि उन्होंने झूठ बोला है और इसमें भड़काने की गुंजाइश है तो पिटीशन खारिज कर दी जाएगी।”

बता दें, FIR में कहा गया कि 11 सितंबर, 2023 के एक न्यूज़ प्रोग्राम में चौधरी ने दावा किया कि कर्नाटक सरकार यह स्कीम सिर्फ़ माइनॉरिटीज़ को दे रही है, नॉन-माइनॉरिटीज़ हिंदुओं को नहीं। वह राज्य में माइनॉरिटीज़ को खुश करने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में कही गई बातें कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्कीम के बारे में थीं, जिसके तहत धार्मिक माइनॉरिटीज़ को गाड़ियां खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है।

चौधरी पर इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 153A (धर्म के आधार पर अलग-अलग ग्रुप्स के बीच दुश्मनी बढ़ाना, वगैरह) और 505 (सार्वजनिक तौर पर गलत काम करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन अपराधों के लिए 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है।

FIR कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की शिकायत पर दर्ज की गई।

शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया,

"अपने बयानों के बारे में पूरी जानकारी होने के बावजूद, ऐसी खबरें छापकर वह राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साज़िश रच रहे हैं।"

Case Title: Sudhir Chaudhury AND State of Karnataka & ANR