कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व सिविल न्यायाधीश पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, राज्य सूचना आयोग में की गई नियुक्तियां बरकरार रखी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2019 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पदों पर की गई नियुक्तियों को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने अपनी याचिका में खुद के पूर्व न्यायिक अधिकारी होने के तथ्य को छुपाया।

जस्टिस बी.वीरप्पा और जस्टिस के.एस.हेमलेखा की खंडपीठ ने 21.04.2022 के एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से पेश हुए मोहन चंद्र पी द्वारा दायर इंट्रा-कोर्ट अपील को खारिज कर दिया, जिसके द्वारा रिट अदालत ने नियुक्तियों पर सवाल उठाने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में पूर्व सिविल जज भी शामिल हैं। उन्होंने नियुक्तियों से संबंधित दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना को एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी।

बेंच ने आदेश में कहा:

"अपीलकर्ता/पार्टी-इन-पर्सन इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर एडवोकेट्स एसोसिएशन, बेंगलुरु के पास ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये) का जुर्माना जमा करेगा।"

आगे यह कहा गया,

"अपीलकर्ता सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कानूनी रूप से नियुक्त प्रतिवादियों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है।"

इसमें कहा गया:

"यह स्वयंसिद्ध है कि अपीलकर्ता / याचिकाकर्ता ने साफ हाथों से इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया और भौतिक तथ्यों को छिपाने का दोषी है। केवल उस आधार पर अपीलकर्ता अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी भी विवेकाधीन राहत का हकदार नहीं है।"

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अधिकारी 2019 में रिट याचिका (सिविल) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'अंजलि भारद्वाज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य' के मामले में जारी सामान्य निर्देशों का पालन करने में विफल रहे और सत्यापन के बिना मनमाने ढंग से उम्मीदवारों का चयन किया।

जांच - परिणाम:

पीठ ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (3) के प्रावधानों के तहत गठित सर्च कमेटी ने योग्यता के आधार पर सभी आवेदनों पर विस्तार से विचार करते हुए सर्वसम्मति से एन.सी. श्रीनिवास के नाम की सिफारिश प्रमुख के पद पर सूचना आयुक्त एवं एस.एम.सोमशेखर एवं के.पी.मंजुनाथ के नाम राज्य सूचना आयुक्तों के पदों पर करने का संकल्प लिया। याचिकाकर्ता ने उक्त सिफारिश को चुनौती नहीं दी।

इसने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री, विधानसभा के विपक्षी दल के नेता और उपमुख्यमंत्री की चयन समिति के गठन के दिनांक 03.08.2018 के सरकारी आदेश को भी अपीलकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई।

पीठ ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने अपने आपत्तियों के बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि तीन उम्मीदवार सार्वजनिक जीवन में व्यापक ज्ञान और कानून के अनुभव के साथ प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और अपीलकर्ता ने इससे इनकार नहीं किया।

पीठ ने कहा,

"यह अपीलकर्ता का मामला नहीं है कि वह प्रतिवादी नंबर 2 से 4 की तुलना में अधिक योग्य व्यक्ति है और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित है।"

फैसले में अदालत ने कहा:

"रिट याचिका के ज्ञापन, प्रत्युत्तर और रिट अपील में आग्रह किए गए आधारों का सावधानीपूर्वक अवलोकन यह नहीं दर्शाता कि अपीलकर्ता कैसे अधिक योग्य है, उसके पास मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में प्रतिवादी नंबर 2 से 4 के चयन और नियुक्ति के लिए अधिक पात्रता मानदंड हैं। इसलिए भी अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 से 4 की योग्यता और पात्रता मानदंड में बताई गई किसी भी कमी के अभाव में रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।"

आगे पीठ ने कहा:

"उनके व्यवसाय के संबंध में किसी भी दलील के अभाव में और उनकी योग्यता क्या है और सार्वजनिक जीवन में उनकी प्रतिष्ठा क्या है और कानून में ज्ञान और अनुभव और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 (5) के तहत निर्धारित अन्य पहलुओं के बारे में राज्य सरकार और प्रतिवादी नंबर 2 से 4 के खिलाफ दायर की गई रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बाहरी कारणों से बिना किसी आधार के दायर किया गया कि प्रतिवादी नंबर 2 से 4 की नियुक्ति कैसे खराब है, जो अंजलि भारद्वाज के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है।"

अदालत ने कहा कि वह चयन समिति पर विशेषज्ञ समिति के रूप में नहीं बैठ सकती है और की गई सिफारिशों के स्थान पर अपने फैसले को प्रतिस्थापित कर सकती है।

इसमें कहा गया,

"प्रतिवादी नंबर 2 से 4 की नियुक्ति अंजलि भारद्वाज के मामले का उल्लंघन है, लेकिन अपीलकर्ता ने यह नहीं दिखाया कि उल्लंघन क्या है।"

यह देखते हुए कि अपीलकर्ता ने विज्ञापित पदों में से दो के लिए केवल एक ही आवेदन किया, अदालत ने कहा कि उसने यह नहीं बताया कि दो पदों के लिए एक ही आवेदन कैसे किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता ने इस तथ्य को छुपाया कि वह न्यायिक सेवा में है और चूंकि उसे "पद धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं" पाया गया, इसलिए उसे सेवा से मुक्त कर दिया गया।

पीठ ने कहा,

"उक्त तथ्य को अपीलकर्ता द्वारा छुपाया गया और रिट याचिका या रिट अपील के ज्ञापन में कहीं भी नहीं कहा गया। इसलिए अपीलकर्ता ने साफ हाथों से न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया और रिट याचिका को दबाने के आधार पर खारिज करने योग्य है।"

अदालत ने यह भी कहा कि याचिका आवश्यक पक्ष में शामिल न होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि चयन समिति को रिट याचिका के प्रतिवादी के रूप में नहीं रखा गया। इसने आगे देखा कि हालांकि पार्टी-इन-पर्सन द्वारा दिए गए तर्क बहुत आकर्षक हैं, लेकिन इसमें कोई सार नहीं है।

फैसले में यह भी दर्ज किया गया,

"जब श्रुतलेख के दौरान न्यायालय द्वारा यह प्रश्न किया गया कि उसका व्यवसाय क्या है तो अपीलकर्ता/पार्टी-इनपर्सन ने वर्तमान रिट अपील में पहली बार प्रस्तुत किया कि वह वकील है। यहां तक ​​कि वाद के स्वामित्व में भी अपीलकर्ता ने अपना व्यवसाय नहीं दिखाया। रिट अपील के ज्ञापन के साथ दायर किए गए सत्यापन हलफनामे में अपीलकर्ता ने अपना व्यवसाय नहीं बताया। एक वकील होने के नाते और वर्तमान रिट अपील को पार्टी-इन-पर्सन के रूप में बहस करते हुए वह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है और रिट याचिका और रिट अपील दायर करके प्रतिवादियों को बार-बार परेशान कर रहा है। इससे अदालत का सार्वजनिक और न्यायिक समय बर्बाद कर रहा है।"

केस टाइटल: मोहन चंद्र पी बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: रिट अपील नंबर 481/2022

साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 378/2022

आदेश की तिथि: 02 सितंबर, 2022

उपस्थिति: मोहन चंद्र पी., पार्टी-इन-पर्सन; लक्ष्मीनारायण, अतिरिक्त सरकारी वकील आर1; जी.बी. शरथ गौड़ा, आर2 के एडवोकेट; राजशेखर के आर3 और आर4 के एडवोकेट

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