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कर्नाटक हाईकोर्ट ने लॉ स्टूंडेंट्स की याचिका पर बार काउंसिल और अन्य उत्तरदाताओं को नोट‌िस जारी किया

LiveLaw News Network
24 Jun 2020 1:29 PM GMT
कर्नाटक हाईकोर्ट ने लॉ स्टूंडेंट्स की याचिका पर बार काउंसिल और अन्य उत्तरदाताओं को नोट‌िस जारी किया
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कानून के दो छात्रों की याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई ‌थी कि पांच वर्षीय लॉ पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के सभी छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए मूक कोर्ट, इंटर्नशिप, प्री-ट्रायल प्र‌िपरेशन आद‌ि कार्यों में संलग्न होने के लिए अनिवार्य नियमों को जारी रखने के निर्देश दिया जाए।

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति नटराज रंगास्वामी की खंडपीठ ने 9 जुलाई को नोटिस का जवाव दाखिल करने का आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता दोनों छात्र गौतम आर और कृष्णमूर्ति टी के, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, बैंगलोर से 5 साल का एकीकृत बीए एलएलबी कोर्स करते हैं।

याचिका में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के पार्ट IV के शेड्यूल II में शैक्षणिक मानकों और पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है, जिन्हें एक कानूनी संस्था को कानूनी शिक्षा के दौरान प्रदान करने की आवश्यकता है। कानूनी शिक्षा के नियमों की अनुसूची II की प्रविष्टि 6 के तहत भाग II (बी) (बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भाग IV) "अनिवार्य नैदानिक ​​पाठ्यक्रम" प्रदान करता है, जो संबंधित विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए।

प्रविष्टि 6 के तहत, पेपर 24 "मूट कोर्ट एक्सरसाइज और इंटर्नशिप" से संबंधित है, जो इस प्रकार है: मूट कोर्ट एक्सरसाइज और इंटर्नशिप: इस पेपर में 30 मार्क्स के तीन घटक हो सकते हैं और 10 अंकों का एक वाइवा है।

(ए) मूट कोर्ट (30 मार्क्स), प्रत्येक छात्र को प्रत्येक वर्ष 10 अंकों के साथ कम से कम तीन मूट कोर्ट करने की आवश्यकता होती है। मूट कोर्ट सौंपी गई समस्या पर होती है, और इसमें रिटेन सबमिशन के लिए 5 अंक और मौखिक वकालत के लिए 5 अंक का मूल्यांकन किया जाएगा।

(बी) दो मामलों में ट्रायल का पर्यवेक्षण, एक सिविल और एक आपराधिक (30 अंक):

छात्रों को एलएलबी के अंतिम दूसरे या तीसरे वर्षों के दौरान दो ट्रायलों में भाग लेने की आवश्यकता हो सकती है। वे एक रिकॉर्ड बना कर रखेंगे और कोर्ट असाइनमेंट के अलग-अलग दिनों में अपनी उपस्थिति के दौरान किए गए पर्यवेक्षण के विभिन्न चरणों की प्रवि‌ष्टि करेंगे। इस योजना में 30 अंक होंगे।

(सी) साक्षात्कार तकनीक और प्री ट्रायल प्रीपरेशन और इंटर्नशिप डायरी (30 अंक): प्रत्येक छात्र वकील के कार्यालय / कानूनी सहायता कार्यालय में ग्राहकों के दो साक्षात्कार सत्रों का निरीक्षण करेंगे और कार्यवाही को एक डायरी में दर्ज करेंगे, जिसमें 15 अंक होंगे। प्रत्येक छात्र अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों और अदालत के कागजात की तैयारी और सूट / याचिका दायर करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करेगा। इसे डायरी में दर्ज किया जाएगा, जिसमें 15 अंक होंगे।

(डी) इस पेपर का चौथा घटक उपरोक्त तीनों पहलुओं पर एक वाइवा परीक्षा होगी। यह 10 अंक की होगी। "

COVID-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार और संबंध‌ित राज्य सरकारों की ओर से नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न नियमों, विनियमों और मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार किया गया है। हाईकोर्ट ने न्यायालयों के नियमित कामकाज और संचालन के लिए कुछ मानक संचालन प्रक्रियाओं को निर्धारित किया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि न्यायालय परिसर में अनुमति के बिना अधिवक्ता लिपिकों, वादकारियों के साथ-साथ किसी भी अन्य तीसरे पक्ष के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है।

यह तर्क दिया गया है कि अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए अदालत परिसर में प्रवेश करना और अदालती कार्यवाही का पालन करना या लॉ दफ्तरों/ कानूनी सहायता कार्यालय में ग्राहकों के साक्षात्कार सत्रों का निरीक्षण करना असंभव है, ताकि पाठ्यक्रम के मानदंडों को पूरा किया जा सके।

लॉ चैंबर्स / एडवोकेट्स फर्म भी सोशल डिस्टें‌सिंग का ध्यान रखते हुए लॉ स्कूलों के छात्रों को अपने कार्यालयों में इंटर्न के लिए प्रोत्साहित करने की इच्छुक नहीं हैं।

याचिका में शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ("लीगल एजुकेशन के नियम") के भाग IV के अनुसूची II के तहत पेपर 24 के क्लॉज (बी) और (सी) के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने की प्रार्थना करती है। याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी को एक प्रभावी और समयबद्ध तरीके से क्लॉज (बी) और (सी) के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दें।

इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 3 (बैंगलोर विश्वविद्यालय) को पांच वर्षीय एकीकृत बीए, एलएलबी के नियम प्रदान करे, जिसके तहत अंतिम वर्ष के सभी छात्रों के लिए अंतिम सेमेस्टर में प्री ट्रायल प्र‌िपरेशन और ट्रायल प्रोसिडिंग्स में शामिल होना अनिवार्य किया जाए।

याच‌िका डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें


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