राज्य नीति की न्यायिक समीक्षा का दायर "बहुत संकीर्ण": सिक्किम हाईकोर्ट ने मत्स्य पालन ब्लॉक ऑफिसर पद के लिए एससी/ एसटी/ ओबीसी उम्मीदवारों की आयु छूट को हटाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

सिक्किम हाईकोर्ट ने हाल ही में सिक्किम राज्य अधीनस्थ मत्स्य सेवा (संशोधन) नियम, 2019 के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मत्स्य पालन नियम, 2008 द्वारा एसटी, एससी, एमबीसी और ओबीसी उम्मीदवारों को दी गई आयु में छूट को हटा दिया गया था।

जस्टिस भास्कर राज प्रधान ने कहा कि यह सरकार पर है कि वह संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत नियम बनाते समय ऐसी आयु सीमा निर्धारित करे या यह निर्धारित करे कि किस हद तक कोई छूट दी जा सकती है।

"यह मुद्दा कि क्या राज्य को आयु सीमा निर्धारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत नियम बनाने की शक्ति है या दी जाने वाली छूट की सीमा को स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा समझाया गया है, जिसने अन्य बातों के साथ यह माना था कि संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत नियम बनाते समय यह सरकार पर है कि वह ऐसी आयु सीमा निर्धारित करे या उस सीमा को निर्धारित करे, जिसमें कोई छूट दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की सीमा या दी जाने वाली छूट की सीमा को मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, संशोधन नियम, 2019 को चुनौती अस्वीकार की जाती है।"

अनुच्छेद 309 यूनियन या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

वर्तमान रिट याचिका चार याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी। ये सभी मात्स्यिकी प्रखंड अधिकारी के रूप में अधीनस्थ मात्स्यिकी सेवा में शामिल होने के इच्छुक थे। वर्तमान मामले में विवाद उक्त पद के लिए पात्रता शर्त से संबंधित है।

मत्स्य पालन नियम, 2008 अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट के साथ और अधिकांश पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट के साथ पात्रता शर्त के रूप में 18 वर्ष से 30 साल के बीच की आयु निर्धारित की है। याचिकाकर्ता 1 और 2 एससी हैं और याचिकाकर्ता 3 और 4 ओबीसी हैं

2019 के संशोधन नियमों ने इस छूट को समाप्त कर दिया गया और बाद में, भर्ती के लिए 26.08.2021 को एक विज्ञापन जारी किया गया। 12.01.2022 को लोक सेवा आयोग ने 96 उम्मीदवारों की अस्वीकृत सूची प्रकाशित की, जिसमें याचिकाकर्ता शामिल थे। अस्वीकृति सूची में कहा गया है कि वे अधिक उम्र के थे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता थी और उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 335 (सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे) के उल्लंघन के रूप में संशोधन को चुनौती दी।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि हालांकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का सर्वोपरि कर्तव्य है कि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करे।

प्रतिवादी-अधिकारियों ने तर्क दिया कि सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आयु का मानकीकरण सरकार का एक नीतिगत निर्णय था, जिसे रिट याचिकाकर्ता द्वारा और अधिक चुनौती नहीं दी जा सकती है, जब उन्होंने स्वयं ऑनलाइन आवेदन करके चयन प्रक्रिया में भाग लिया हो, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।

इसने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि कैसे अनुच्छेद 14 या 16 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और यदि रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और आयु में छूट देने के लिए एक निर्देश जारी किया जाता है तो ऐसे मामलों की बाढ़ आ जाएगी। प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत की राय थी कि एक अनुमान है कि अधिसूचना सरकार द्वारा वैध रूप से बनाई गई थी जब तक कि यह साबित न हो जाए कि ऐसा नहीं किया गया था।

"भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 और 102 द्वारा निर्धारित बोझ को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। न तो रिट याचिका में दलीलों में और न ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा तर्क में यह दिखाया गया था कि संशोधन नियम, 2019 भारत के संविधान या किसी अन्य कानून के विरुद्ध था।"

इसमें कहा गया है कि किसी भी अन्य पदों और सेवाओं सहित विशिष्ट विभागों में भर्ती के लिए पद और सेवाएं, जिन्होंने विशेष रूप से अपने भर्ती नियमों में 30 वर्ष से कम ऊपरी आयु सीमा निर्धारित की है, को अधिसूचना के दायरे से बाहर रखा गया है।

"संशोधन नियम, 2019, जो अनुसूची में संशोधन करता है, सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुरूप प्रतीत होता है, जब उसने निर्धारित किया कि इनकंबेंट को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए और सभी समुदायों के लिए 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय की ताकत के साथ संशोधन नियम, 2019 में निर्धारित आयु में छूट के लिए राज्य के प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना भी स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि झारखंड राज्य में जब निर्णय पारित किया गया था, तब की परिस्थितियों की तुलना वर्तमान कार्यवाही में की गई दलीलों से नहीं की जा सकती है।"

उपरोक्त के मद्देनजर अदालत की राय थी कि सरकार के नीतिगत निर्णयों की न्याय‌िक समीक्षा का दायरा बहुत संकीर्ण है और वर्तमान रिट याचिका हस्तक्षेप की मांग के लिए अपवाद के रूप में योग्य नहीं है। तदनुसार, रिट खारिज कर दी गई थी।

केस टाइटल: शेरिंग समदुप भूटिया और अन्य बनाम सिक्किम राज्य और अन्य।

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