जांच अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते समय न्यायाधीशों को नियंत्रण और सावधानी बरतनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों को जांच अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की पेशेवर क्षमताओं पर आक्षेप करते समय अधिक नियंत्रण और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो सकता है और काम और प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि जांच अधिकारियों पर खामियों को इंगित करने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता के बीच महीन दीवार मौजूद है और न्यायिक संयम प्रदर्शित करने की बाध्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अदालत ने कहा,

"हालांकि न्यायिक सख्ती और न्यायिक मिसाल पर दिशानिर्देशों को छोड़कर न्यायिक कामकाज पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। हालांकि, न्यायिक सख्ती का प्राप्तकर्ता भी निवारण के किसी भी उपाय से रहित नहीं रह सकता। यह न्यायाधीशों के बीच स्व-नियमन है, जो न्यायपालिका की संस्थागत अखंडता को बनाए रखता है।”

इस बात पर जोर देते हुए कि कई मौकों पर न्यायिक कथनों में व्यवस्था के कल्याण के लिए सामाजिक और प्रक्रियात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति होती है, अदालत ने कहा कि न्यायाधीशों को न्यायिक निष्कर्षों और निंदा करने के बीच के अंतर को ध्यान में रखना होगा।

अदालत ने यह कहा,

"जबकि न्यायिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की पहचान है। वहीं न्यायिक आत्म-संयम दायित्व है, जिसे न्यायपालिका पहचानती है कि यह उनके द्वारा और उनके लिए बनाया गया है।"

जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि अदालतों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हालांकि निंदा को हटाने का उपाय प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध है, लेकिन कई बार निंदा न केवल सार्वजनिक स्मृति में रहती है, बल्कि स्वयं प्राप्तकर्ता की स्मृति में भी रहती है।

अदालत ने कहा,

"सामाजिक स्मृति प्राप्तकर्ता को कलंकित करती हैं। हालांकि निंदा करने वाले व्यक्ति को अभिव्यक्ति की न्यायिक स्वतंत्रता के कारण न्यायिक प्रतिरक्षा का आनंद मिलेगा।"

अदालत उत्तर पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सत्र अदालत द्वारा उनके खिलाफ सख्त टिप्पणियों के साथ पारित तीन आदेशों को चुनौती दी गई थी। डीसीपी ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट वापस लेने की भी मांग की।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि सुनवाई में देरी के कारण ट्रायल कोर्ट नाखुश था और "बिना यह महसूस किए कि देरी के पीछे का कारण डीसीपी नहीं, बल्कि उनके नियंत्रण से बाहर के कारण थे।"

तदनुसार, अदालत ने डीसीपी के खिलाफ पारित की गई टिप्पणियों को विवादित आदेशों से बाहर कर दिया और उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट को भी रद्द कर दिया।

अदालत ने कहा,

"इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को इस फैसले की प्रति दिल्ली के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को अग्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है, जो इस मुद्दे पर न्यायिक अधिकारियों के संवेदीकरण के लिए अपने न्यायालयों में सभी न्यायिक अधिकारियों के बीच इस फैसले का प्रसार सुनिश्चित करेंगे। इसकी सामग्री पर ध्यान देने के लिए एक प्रति निदेशक (अकादमिक), दिल्ली न्यायिक अकादमी को भी भेजी जाए।

केस टाइटल: संजय कुमार सैन बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य

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