न्यायाधीश राजनीतिक विकल्प चुनते हैं; राजनीति और न्यायिक कामकाज उतना अलग नहीं है जितना हम चाहते हैं: जस्टिस (रिटायर्ड) एस मुरलीधर

उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा कि राजनीति और न्यायिक कामकाज में तेजी से घालमेल हो रहा है और न्यायाधीश अक्सर यह सोचते हुए भी कि वे तटस्थ हैं, राजनीतिक विकल्प चुनते हैं।

उन्होंने कहा,

“अदालत में आने वाले कई मुद्दे कानूनी मुद्दों के रूप में राजनीतिक मुद्दे हैं। न्यायाधीश राजनीतिक विकल्प चुनते हैं। वे सोच सकते हैं कि वे तटस्थ हैं। राजनीति और न्यायिक कामकाज उतने अलग नहीं हैं जितना हम चाहते हैं। वे तेजी से घुलमिल रहे हैं। हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं - ये सभी अब संवैधानिक मुद्दे बन रहे हैं और न्यायाधीशों को एक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और वह विकल्प सार्वजनिक रूप से चुनना होगा।

जस्टिस मुरलीधर ने ये टिप्पणी गुरुवार को गौतम भाटिया की नवीनतम किताब 'अनसील्ड कवर्स: ए डिकेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट्स एंड द स्टेट' के लॉन्च के अवसर पर आयोजित पैनल चर्चा के दौरान की। इस पैनल में लेखिका, प्रसिद्ध क्राइम वकील रेबेका जॉन और सीनियर पत्रकार सीमा चिश्ती भी शामिल थीं।

जस्टिस मुरलीधर ने कार्यक्रम में बोलते हुए कोर्ट रूम के अंदरूनी दृश्य प्रदान करने के लिए भाटिया के लेखकीय कार्य की सराहना की और न्यायपालिका के पिछले दशक का विवरण देने में उनकी स्पष्टवादिता की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भाटिया की किताब ने उभरते न्यायिक परिदृश्य और समय के साथ संस्था की अनुकूलनशीलता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। पूर्व जज ने यह भी कहा कि इस सफ़र में कानूनी संवाददाताओं के विपरीत, जिन्हें अक्सर अदालत की मान्यता और एडिटोरियल पॉलिसी के कारण अपनी रिपोर्टिंग में सतर्क रहना पड़ता है, भाटिया ने अपने विचार खुलकर व्यक्त करने की स्वतंत्रता का आनंद लिया।

उन्होंने कहा,

“किताब के द्वारा गौतम अंदरूनी सूत्र का दृष्टिकोण या रिंग-साइड दृश्य देते हैं। यह पुस्तक घटनाओं के कालक्रम के संदर्भ में और यह देखने के लिए बहुत उपयोगी है कि कैसे संस्था ने बदलते समय के साथ खुद को आकार दिया और फिर से आकार लिया। प्रिंट मीडिया में गौतम की ताज़ा स्पष्टवादिता गायब है। अदालत को कवर करने वाले लीगल कोरस्पोंडेंस को बहुत संयमित रहना पड़ता है। इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि वे अपनी एडिटोरियल पॉलिसी से बंधे होने के अलावा, अदालत से मान्यता की प्रणाली पर भरोसा करते हैं। लेकिन गौतम इससे मुक्त हैं और उन्हें वह स्वतंत्रता है, जो एक लीगल कोरस्पोंडेंस, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी नहीं मिल सकती है। वह इस आज़ादी का भरपूर उपयोग करते हैं और जिस साहस के साथ उन्होंने यह किताब लिखी है, उसकी दाद देनी पड़ेगी। हमें इसी प्रकार की स्पष्टवादिता की आवश्यकता है।”

जस्टिस मुरलीधर ने लीगल कोरस्पोंडेंस के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया, जिसमें एडिटोरियल लेवल पर स्टोरी को बंद कर दिया जाना भी शामिल है। उन्होंने यह भी नोट किया कि कैसे कुछ समाचार पत्रों में चुनिंदा जानकारी लीक होने से पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग हो सकती है। इसके विपरीत, भाटिया की पुस्तक अदालती कार्यवाही पर ताज़ा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है।

इस संबंध में उन्होंने कहा,

“कई लीगल कोरस्पोंडेंस ने इस बात पर शोक व्यक्त किया है कि एडिटोरियल डेस्क पर कितनी स्टोरी नष्ट हो गईं। गौतम की किताब पढ़ने के बाद यह जानना दिलचस्प होगा कि अगर कोई हत्या की स्टोरी की सीरीज सामने लाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि कितना वापस रखा गया था।' यह भी दिलचस्प है कि कैसे समाचार पत्रों के स्कूप किसी विशेष समाचार पत्र में सूचना के चयनात्मक लीक का परिणाम होते हैं। लेकिन, इससे पत्रकारों के काम करने का तरीका विकृत हो जाता है और उनके लेखन में पूर्वाग्रह आ जाता है। आप पाएंगे कि पत्रकार अपने आर्टिकल्स से अदालत का जमकर बचाव कर रहे हैं। फिर आप न्यूज चैनल या न्यूज पेपर की निष्पक्षता के बारे में सोचने लगते हैं। गौतम आपको कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, उसका अलग दृष्टिकोण देते हैं।''

जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि किताब की एक और उपलब्धि न्यायाधीशों के 'निश्चित पदों' की पहचान है, जिन्हें कानूनी और संवैधानिक मुद्दों को संबोधित करते समय तेजी से राजनीतिक विकल्प चुनने होते हैं।

जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि बिना सीलबंद कवर राजनीति और न्यायिक निर्णयों के अंतर्संबंध पर प्रकाश डालते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायाधीश विभिन्न मुद्दों पर कहां खड़े हैं।

उन्होंने आगे कहा,

“न्यायाधीश कहां से आते हैं? गौतम का लेखन आपको बताता है कि वे निश्चित स्थिति से आते हैं। यह किताब आपको बताती है कि कई राजनीतिक मुद्दे कानूनी मुद्दों के रूप में अदालतों में आ रहे हैं। उदाहरण के लिए हिजाब मामला। आज (14 सितंबर) हमारे पास दो खबरी थी। एक लक्षद्वीप में भोजन की पसंद के बारे में और दूसरा केरल के मंदिर में झंडे फहराने के बारे में। न्यायाधीश राजनीतिक विकल्प चुनते हैं। वे सोच सकते हैं कि वे तटस्थ हैं। राजनीति और न्यायिक कामकाज उतने अलग नहीं हैं, जितना हम चाहते हैं। वे तेजी से घुलमिल रहे हैं। हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं - ये सभी अब कानूनी और संवैधानिक मुद्दे बन रहे हैं और न्यायाधीशों को एक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वह विकल्प सार्वजनिक रूप से चुनना होगा। न्यायाधीश कहां खड़ा है यह इस किताब में बहुत स्पष्ट रूप से आता है।

जस्टिस मुरलीधर ने भाटिया के अनूठे दृष्टिकोण और अपने ब्लॉग और अपनी किताब लिखते समय प्राप्त स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए अपनी टिप्पणी समाप्त की। इस तरह के प्रकाशनों के महत्व पर जोर दिया, जिनका उद्देश्य 'कानून के बारे में सच्चाई' को उजागर करना है।

उन्होंने कहा,

“मुझे लगता है कि गौतम बहुत कुछ करके बच जाते हैं। इस किताब में उन्होंने जो किया है, उससे कई कानूनी संवाददाताओं को बहुत ईर्ष्या होगी, जो उन्होंने अपने ब्लॉग में किया है। वह एक नोट पर भी समाप्त होता है, जो हमें इस बात पर विचार करने पर मजबूर करता है कि इस प्रकार की पुस्तकों को प्रकाशित करना क्यों आवश्यक है, यानी कानून के बारे में सच्चाई बताना। उनके अनुसार, कानून के बारे में सच्चाई बताने के लिए विश्लेषण की थोड़ी अलग रूपरेखा की आवश्यकता हो सकती है। एक ऐसा ढांचा जो अधिक महत्वपूर्ण है और जो सुप्रीम कोर्ट को कम केन्द्रित करता है। साथ ही लोकतंत्र और सत्ता संबंधों के स्थल के रूप में संविधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर व्याख्या की जाने वाली बातों के विपरीत है। वह लिखते हैं कि यह निश्चित रूप से विकसित होता हुआ विचार है। यह कैसा दिखेगा, यह हमें आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन यह ऐसा कार्य है, जिसे तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। बधाई हो गौतम! यह हम सभी के लिए एक अद्भुत योगदान है।”

जस्टिस (डॉ) एस मुरलीधर ने अपनी हालिया रिटायरमेंट से पहले जनवरी 2021 और अगस्त 2023 के बीच उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया। अपने 17 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में भी कार्य किया।