गलत निर्णय के लिए जज पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तभी की जा सकती है, जब बाहरी बातों के "ठोस सबूत" हों: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा,

"एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ एक गलत आदेश के लिए विभागीय करना न्यायपालिका की किसी बिमारी, या किसी सरकारी विभाग की किसी समस्या का इलाज नहीं हो सकता। वास्तव में, लापरवाह कार्यवाही केवल न्यायपालिका के मनोबल को कम करती है।”

पटना हाईकोर्ट ने एक महिला न्यायिक अधिकारी को बरी के फैसले को पारित करने में 'लापरवाही' बरतने के आरोपों में राहते देते हुए उक्त टिप्पणी की।

जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने महिला न्यायिक अधिकारी को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को रद्द करते हुए प्रशासन को उनकी तत्काल बहाली का निर्देश दिया। पीठ ने तीन वेतन वृद्धियों को संचयी प्रभाव से रोकने का निर्देश देकर दंड में संशोधन किया गया।

पीठ ने कहा,

"हम इस विचार से सहमत नहीं हैं कि यदि गलत निर्णय/आदेश पारित किए जाते हैं तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की कार्रवाई तभी शुरू की जानी चाहिए जब निश्चित और स्पष्ट सबूत हों कि गलत निर्णय/आदेश बाहरी कारणों या विचार से प्रभावित होकर पारित किया गया है और उन कारणों के कारण नहीं जो किसी मामले की फाइल में उपलब्ध हैं। हर गलत निर्णय/आदेश या न टिकने वाले निर्णय/आदेश पर भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण के निष्कर्ष पर पहुंचना, उद्देश्य की पूर्ति नहीं करने वाला है।”

याचिकाकर्ता ने 26.08.2017 को एक आपराधिक मामले में एक आरोपी को बरी करने का फैसला दिया था, जिसका एक लाख रुपये का चेक बाउंस हो गया था, जबकि वह पटना में उप-न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थी।

बरी करने के आदेश के खिलाफ दायर एक शिकायत के बाद, न्यायिक अधिकारी के खिलाफ एक अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई थी। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अधिकारी के आरोपों को सही पाया और उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा सुनाई।

पीठ ने वर्तमान मामले पर विचार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया निर्णय कुछ बुनियादी तथ्यों से चूक गया है, भले ही अधिकारी ने खुद अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की थी और दस्तावेजों का प्रदर्शन किया था; हालांकि पीठ ने यह भी स्वीकार किया कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कि वह अन्यायपूर्ण और बाहरी विचारों से निर्देशित थी, विशेष रूप से उस आशय के रिकॉर्ड पर किसी सबूत के अभाव में, मुश्किल था।

परिस्थितियों की समग्रता पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, पीठ एक न्यायिक अधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ देने के लिए इच्छुक थी, जिसने शायद जल्दबाजी में आदेश पारित किया हो।

पीठ ने कहा कि कई बार, ऐसे आदेश अभियुक्तों की मदद करने के मकसद को दर्शाते हैं, जो बदले में बिना किसी अन्यायपूर्ण विचार के हो सकता है, लेकिन इसे उन सभी मामलों में एकमात्र प्रेरक कारक के रूप में नहीं लिया जा सकता है, जहां निर्णय संवैधानिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं..।

पीठ ने यह भी कहा कि अतीत में कभी भी, याचिकाकर्ता पर उसकी सत्यनिष्ठा के संबंध में कुछ भी आरोप नहीं लगाया गया था, पीठ ने कहा कि यह एक अकेला उदाहरण था और इस तरह के अयोग्य बरी होने का बार-बार मामला नहीं था।

इसे एक 'तुच्छ चूक' के रूप में संदर्भित करते हुए, पीठ ने स्पष्ट किया कि एक न्यायिक अधिकारी को न्यायिक कार्य करते समय ऐसी कई भूलों से बचना चाहिए, लेकिन सेवा में इतनी प्रारंभिक अवस्था में न्यायिक अधिकारी को लापरवाही के एक कार्य के लिए बर्खास्त करना अन्यायपूर्ण होग।

पीठ ने कहा,

"इसलिए, हम याचिकाकर्ता की विभागीय कार्यवाही के अंतिम परिणाम से सहमत नहीं हैं। न्यायिक अधिकारी के रूप में उनके द्वारा प्रदर्शित की गई लापरवाही के लिए भी उन्हें दी गई सजा बहुत कठोर है।

रिट याचिका की अनुमति देते हुए, और विवादित निर्णय को रद्द करते हुए, पीठ ने याचिकाकर्ता को तुरंत सेवा में शामिल करने का निर्देश दिया। हालांकि, पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उस अवधि के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक वह सेवा से बाहर रही।

केस टाइटल: संगीता रानी बनाम बिहार राज्य और अन्य| Civil Writ Jurisdiction Case No.5617 of 2022

केस नंबरः 5617/2022

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