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जेएनयू ने छात्रों और कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देशों को वापस लिया

LiveLaw News Network
30 Oct 2020 10:54 AM GMT
जेएनयू ने छात्रों और कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देशों को वापस लिया
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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), नई दिल्ली ने अनिवार्य निर्देश को निरस्त कर दिया है कि छात्रों और कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए।

जेएनयू रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक संशोधित आदेश में कहा गया है कि ऐप को डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।

जेएनयू प्रशासन ने 21 अक्टूबर, 2020 को आरोग्य सेतु के उपयोग को अनिवार्य बनाते हुए निर्देश जारी किया था।

अब रजिस्ट्रार ने आरोग्य सेतु के उपयोग के लिए अनिवार्य शर्त को प्रभावी रूप से वापस लेने के लिए एक कोरिगेंडम जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि हवाई या रेल यात्रा का लाभ उठाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य शर्त नहीं है।

इस बीच, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करने की तैयारी में है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के फैसले को परिसर के अंदर आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने क चुनौती दी गई है।

20/10/20 की अधिसूचना के खिलाफ सर्टिओरीरी (Certiorari) के रिट की मांग करते हुए एसएफआई ने तर्क दिया कि आरोग्य सेतु ऐप के हैक होने का खतरा है और इसका मतलब केवल गहन निगरानी और डेटा एकत्र करना है।

यह भी तर्क दिया गया कि आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने की आवश्यकता कानून द्वारा समर्थित नहीं है और यह परिसर के अंदर छात्रों को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के अधिकार को गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है।

एकेडमिक जेएनयू केंद्र सरकार का एक शैक्षणिक निकाय है जो शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है और 1966 अधिनियम के तहत उक्त उद्देश्य के लिए सभी शक्तियों के साथ निहित है। विधायी पहुंच के किसी भी खंड द्वारा रेस्पोंडिट नंबर 3 (JNU) या रजिस्ट्रार, JNU (प्रतिसाद संख्या 4) को 1966 अधिनियम के तहत शक्ति के साथ निहित किया गया है, ताकि 'आरोग्य सेतु' ऐप का उपयोग अनिवार्य हो सके।

अधिवक्ता राजेश इनामदार और शशवत आनंद ने दायर याचिका में कहा कि उक्त ऐप को अनिवार्य करने में रेस्पोंडिट नंबर 4 मनमानी और 1966 के अधिनियम को समाप्त कर देता है।

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