नाबालिग बालिकाओं के आश्रय गृह का चीफ जस्टिस ने किया निरीक्षण, महिला अधिकारियों की विशेष टीम गठित करने का निर्देश

रांची स्थित नाबालिग बालिकाओं के आश्रय गृह 'प्रेमाश्रय' का झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने हाल ही में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आश्रय गृह में रह रही बच्चियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और वहां की आवासीय व्यवस्था, देखभाल तथा संस्थान के समग्र संचालन की समीक्षा की।

बच्चियों से बातचीत के बाद चीफ जस्टिस ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि महिला अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की जाए, जो प्रत्येक बच्ची से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करे। साथ ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी को संवेदनशील और करुणामय दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश देते हुए कहा गया कि पुनर्वास की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। जिन मामलों में माता-पिता उपलब्ध नहीं हैं वहां समय रहते पालक देखभाल या अन्य उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

चीफ जस्टिस ने यह भी स्पष्ट किया कि जब कोई बच्ची अपने घर लौटना चाहती हो और माता-पिता बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हों तब किसी भी तरह की अनावश्यक प्रशासनिक औपचारिकता या प्रक्रिया बाधा नहीं बननी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान अधिकांश बच्चियों ने अपने परिवार के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की हालांकि कई बच्चियां लंबित प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण वापस नहीं जा सकीं। कुछ बच्चियां अपने घर या परिवार की पूरी जानकारी भी नहीं दे पाईं, जिससे परामर्श सेवाओं को मजबूत करने और परिजनों का पता लगाने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता सामने आई।

इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने चीफ जस्टिस को अवगत कराया कि राज्य की राजधानी में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्पित संस्थान उपलब्ध नहीं है, जिससे उनके समुचित पुनर्वास में कठिनाइयां आ रही हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए चीफ जस्टिस ने इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

इस निरीक्षण के दौरान, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, किशोर न्याय समिति रांची के सदस्य सामाजिक सुरक्षा निदेशक, जिला बाल संरक्षण अधिकारी सहित हाईकोर्ट के कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।