दुर्घटनावश गिरने से होने वाली मौत के मामलों में जीवन बीमा पॉलिसी के दावे को प्रोसेस करने के लिए एफआईआर का दर्ज होना अनिवार्य नहीं: जम्मू एंड कश्मीर एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में उपभोक्ता आयोग के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें यह कहा गया कि जिन मामलों में बीमाधारक की मृत्यु गिरने से लगी चोटों के कारण हुई है, जीवन बीमा के प्रोसेस के लिए एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं।

अदालत ने कहा,

"हम आयोग से पूरी तरह से सहमत हैं कि इस प्रकृति के मामले में एफआईआर का दर्ज होना जीवन बीमा पॉलिसी के तहत मामले को प्रोसेस करने के लिए अनिवार्य नहीं है। जब यह प्रदर्शित करने के लिए बहुतायत में अन्य सबूत हैं कि मृतक बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु हुई है।"

जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी की खंडपीठ ने जम्मू-कश्मीर राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग, श्रीनगर के आदेश के खिलाफ भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की दायर अपील पर अपने फैसले में यह टिप्पणी की, जिसके तहत आयोग ने शिकायत की अनुमति दी और घर के बरामदे से गिरकर मरने वाले व्यक्ति के निकटतम संबंधी के पक्ष में 9% ब्याज के साथ 6 लाख रुपये के भुगतान का फैसला सुनाया।

उत्तरदाताओं के पिता द्वारा प्राप्त जीवन बीमा पॉलिसी में "डबल एक्सीडेंट बेनिफिट" कवर का क्लॉज शामिल था, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि पॉलिसी के दौरान किसी दुर्घटना के कारण जीवन बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है तो एलआईसी सुनिश्चित राशि का दोगुना भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

मामले की दलील सुनने के बाद पीठ ने कहा कि बीमा पॉलिसी की वैधता के दौरान बीमाधारक गलती से अपने घर के बरामदे से गिर गया और उसके सिर में घातक चोटें आईं। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

इसके बाद उसके बच्चों ने एलआईसी को आकस्मिक मृत्यु के बारे में सूचित किया और उसे मेडिकल अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट की प्रति और संबंधित पटवार हलका के पटवारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी प्रदान किया।

हालांकि, एलआईसी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि बीमाधारक की आकस्मिक मृत्यु के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने की अनुपलब्धता के कारण इसे प्रोसेस और भुगतान नहीं किया जा सका।

दावे को खारिज करने के एलआईसी के फैसले के परिणामस्वरूप, निकटतम रिश्तेदार ने श्रीनगर में आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की, जो इस मामले पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी मामलों में व्यक्ति की आकस्मिक मौत के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। दावा दायर करने के लिए जुर्म योग्यता नहीं है। एलआईसी ने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

खंडपीठ ने पाया कि आयोग द्वारा लिया गया दृष्टिकोण "अप्रत्याशित" है और कानूनी स्थिति के पूर्ण अनुरूप है।

आगे बताते हुए पीठ ने दर्ज किया कि चूंकि दुर्घटना किसी भी कार्य या किसी व्यक्ति की चूक के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसलिए प्रतिवादियों ने अपनी समझदारी से इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की।

पीठ ने कहा,

"दरअसल, जिस प्रकृति की दुर्घटना में प्रतिवादी के पिता की जान चली गई, उसमें एफआईआर दर्ज करने की शायद ही कोई आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस तरह की दुर्घटना के लिए व्यक्ति बरामदे से गिर जाता है और घातक रूप से घायल हो जाता है। इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।"

अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट शाहबाज़ सिकंदर मीर द्वारा उठाए गए तर्क पर टिप्पणी करते हुए कि बीमाधारक ने अपनी उम्र का सही खुलासा नहीं किया और बीमा के समय बर्थ सर्टिफिकेट की गलत तारीख बताई, पीठ ने कहा कि बीमाधारक द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर बीमा कंपनी द्वारा बीमा के समय को एकतरफा रूप से नकली और जाली घोषित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि ऐसा सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या उसकी मृत्यु के मामले में उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता।

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, पीठ ने अपील आधारहीन पाते हुए खारिज कर दी।

केस टाइटल: भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य बनाम हमीदा बानो और अन्य।

साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 264/2022

कोरम: जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी

अपीलकर्ता के वकील: शाहबाज सिकंदर मीर।

प्रतिवादी के वकील: तुफैल कादरी

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