कानूनी नोटिस जारी करना और शिकायत का मामला दर्ज कराना आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को माना कि कानूनी नोटिस जारी करना और किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत का मामला दर्ज करना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है।

यह देखते हुए कि आपराधिक शिकायत दर्ज करना एक व्यक्ति को सलाह के अनुसार एक कानूनी सहारा है, न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा:

"यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज करके याचिकाकर्ता का मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का इरादा था। इसके अलावा, मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।"

अदालत एक आपराधिक पुनरीक्षण मामले में सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी।

याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्ष 2016 में आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

याचिकाकर्ता के अनुसार, यह प्रस्तुत किया गया कि मृतक की पत्नी और दो पुलिस अधिकारियों द्वारा आत्महत्या करने की तारीख के लगभग 44 दिन बाद दर्ज की गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि विंटेज मोटरसाइकिलों में रुचि रखते हुए याचिकाकर्ता ने मृतक से संपर्क किया था, जो उसी का व्यवसाय करता था। मृतक से उसने एक विंटेज बीएसए या ट्रायम्फ या अन्य ब्रिटिश मोटरसाइकिल खरीदने की इच्छा व्यक्त की।

याचिकाकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि वर्ष 2012 में पूर्ण भुगतान की प्राप्ति के बावजूद, मृतक ने विंटेज मोटरसाइकिल नहीं सौंपी।

इसी को देखते हुए भारत आने के बाद उसके द्वारा मृतक को 2014 में कानूनी सलाह के आधार पर कानूनी नोटिस जारी किया गया था।

बाद में उनके द्वारा आईपीसी की धारा धारा 120बी सपठित धारा 420/406 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक 27.11.2014 को एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई थी।

याचिकाकर्ता ने पाँच और छह दिसंबर, 2014 की दरमियानी रात को भारत छोड़ दिया था।

2014 के अंत तक मृतक ने आत्महत्या कर ली और अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ गया। इस नोट में याचिकाकर्ता को आत्महत्या का कदम उठाने का जिम्मेदार बताया गया था।

विषय पर निर्णयों की अधिकता पर भरोसा करना और आईपीसी की धारा 306 का विश्लेषण करना।

कोर्ट का कहना था:

"मृतक ने परेशान महसूस किया था, लेकिन इन तथ्यों में याचिकाकर्ता को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज करना उसका कानूनी सहारा था, जैसा कि उसे सलाह दी गई थी।"

इसलिए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मामले में याचिकाकर्ता के कृत्यों और मृतक द्वारा आत्महत्या करने के बीच न तो कोई लाइव लिंक और न ही कोई निकटता स्पष्ट थी।

अदालत ने कहा,

"याचिकाकर्ता की ओर से आवश्यक पुरुषों का भी अभाव है। यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया। साथ ही यह भी कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।"

नतीजतन, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले में आगे बढ़ने का निर्देश देने वाले सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

शीर्षक: अतुल कुमार बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली और एएनआर।

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