दोषी कर्मचारी के खिलाफ जांच रिपोर्ट ठोस साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ कर्मी की बहाली को बरकरार रखा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा, जिसने इस आधार पर सीआरपीएफ कर्मियों की बर्खास्तगी को खारिज कर दिया कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष किसी भी ठोस सबूत पर आधारित नहीं थे और उक्त कर्मियों को बचाव का अवसर नहीं दिया गया था।

चीफ जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की खंडपीठ ने कहा:

"कमांडेंट ने 30.09.2008 के आदेश के तहत जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों को बिना किसी महत्वपूर्ण चर्चा के स्वीकार कर लिया और अपराधी अधिकारी (डीओ) द्वारा की गई स्वीकारोक्तियों पर भी भरोसा किया। पुनरावृत्ति की कीमत पर यह दोहराया जा सकता है कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष किसी ठोस साक्ष्य पर आधारित नहीं थे। डीओ का कबूलनामा/स्वीकारोक्त‌ि को स्वीकार नहीं किया जा सकता था और उसके खिलाफ नहीं माना जा सकता था क्योंकि उसे कोई रक्षा सहायता प्रदान नहीं की गई थी और इसके अलावा, स्वीकारोक्ति हिंदी में दी गई थी, जो कि वह भाषा नहीं थी, जिसमें डीओ बातचीत करते थे।

प्रतिवादी-कार्मिक के खिलाफ आरोप था कि वह 6 जून, 2008 से 15 दिनों के आकस्मिक अवकाश पर जाने के दौरान जम्मू रेलवे स्टेशन पर 5.56 इंसास राइफल के 23 लाइव राउंड के साथ पाया गया था, जब उसके सामान की आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने तलाशी ली।

ऐसा आगे आरोप था कि प्रतिवादी कर्मी ने 5.56 इंसास राइफल के 23 लाइव राउंड के अवैध प्रतिधारण के संबंध में अपने उच्च अधिकारियों को सूचना प्रस्तुत नहीं की।

प्रतिवादी के खिलाफ एक विभागीय जांच शुरू की गई जिसमें संदेह से परे उसके खिलाफ आरोप साबित हुए।

अनुशासनिक प्राधिकारी ने 30 सितंबर, 2008 के आदेश द्वारा प्रतिवादी को जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों को स्वीकार करने के बाद सेवा से हटा दिया।

प्रतिवादी ने हाईकोर्ट के समक्ष सेवा से हटाने के आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 18 जनवरी, 2018 के फैसले और अंतिम आदेश के तहत उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा प्रतिवादी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत सेवा से हटा दिया गया था, इस आधार पर कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में निष्कर्ष किसी भी प्रासंगिक साक्ष्य पर आधारित नहीं था।

यूनियन ऑफ इंडिया ने एकल न्यायाधीश खंडपीठ के विवादित फैसले के खिलाफ एक अंतर-अदालत अपील दायर की।

भारत के उप सॉलिसिटर जनरल, आरकेडी चौधरी ने खंडपीठ के समक्ष तर्क दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोपों को साबित करने के लिए आवश्यक सबूत के मानक को एक आपराधिक मुकदमे में आरोपों को साबित करने के लिए आवश्यक सबूतों के बराबर नहीं माना जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोपों को केवल संभावनाओं की प्रबलता से साबित किया जा सकता है। डिप्टी एसजीआई ने कहा कि एकल न्यायाधीश की पीठ ने सबूतों की फिर से सराहना की और जांच रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्षों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित किया और इसलिए, विवादित आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

अदालत ने कहा कि न तो जब्ती के बाद दर्ज की गई एफआईआर (यदि कोई हो) और न ही जब्ती मेमो जिसमें कथित रूप से जीवित राउंड बरामद किए गए थे, जांच के दौरान साबित हुए।

न्यायालय ने आगे कहा,

“यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया कि बरामद गोला-बारूद को सीआरपीएफ अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। पूछताछ के दौरान जिन छह गवाहों से पूछताछ की गई, इनमें से कोई भी गवाह उस समय मौजूद नहीं था जब जम्मू रेलवे स्टेशन पर डीओ के सामान से कथित तौर पर जब्ती की गई थी। यह विवाद में नहीं है कि सीआरपीएफ नियम, 1955 के नियम 27 द्वारा वारंट के अनुसार डीओ को कोई रक्षा सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

न्यायालय द्वारा यह भी बताया गया कि प्रतिवादी का बयान जिसे उसकी स्वीकारोक्ति के रूप में माना गया था, हिंदी में दर्ज किया गया था, हालांकि, प्रतिवादी को हिंदी का बहुत कम ज्ञान है।

इस प्रकार, अदालत ने एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले और आदेश को बरकरार रखा, जिसने प्रतिवादी पर लगाए गए जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम सरन नार्जरी

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