व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया कानून का उल्लंघन निवारक नजरबंदी के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि संगठित या व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया कानून के उल्लंघन, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के लिए उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है कि आरोपी को हिरासत में लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

जस्टिस एसएच वोरा और जस्टिस राजेंद्र सरीन की बेंच ने कहा,

"इसमें कोई संदेह नहीं कि न तो आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की संभावना और न ही किसी आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने की संभावना निवारक निरोध के आदेश के लिए पूर्ण रोक है। लेकिन, आपराधिक कार्यवाही शुरू करने या लंबित होने की संभावना पर विचार करने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की विफलता, किसी मामले की परिस्थितियों में, इस निष्कर्ष पर ले जा सकती है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने अपने व‌िवेक का प्रयोग महत्वपूर्ण प्रश्न पर नहीं लगाया कि क्या यह निवारक निरोध का आदेश देने के लिए यह आवश्यक था।"

पीठ आईपीसी की धारा 323, 342,354, 354 (ए)(2), 375 आदि के तहत दंडनीय अपराध के लिए एफआईआर के बहाने पीएएसए एक्ट के तहत नजरबंदी की आशंका वाले व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी।

उपरोक्त अपराध/अपराधों के आधार पर, हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आया था कि याचिकाकर्ता की "यौन अपराधी" के रूप में गतिविधियों ने सार्वजनिक व्यवस्था को भंग कर दिया है।

रिकॉर्ड को देखने के बाद हाईकोर्ट का विचार था कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राप्त व्यक्तिपरक संतुष्टि को कानूनी, वैध और कानून के अनुसार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एफआईआर में आरोपित अपराधों में कोई अपराध का सार्वजनिक व्यवस्था पर असर कोई असर नहीं हो सकता है, क्योंकि देश के कानून स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त हैं।

कोर्ट ने कहा,

"बंदी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अधिनियम की धारा 2 (ह) के अर्थ के भीतर बंदी को लाने के उद्देश्य से संगत नहीं कहा जा सकता है और जब तक कि मामला बनाने के लिए सामग्री न हो कि संबंधित व्यक्ति समाज के लिए एक खतरा बन गया है ताकि समाज की पूरी गति को बाधित किया जा सके और ऐसे व्यक्ति के कहने पर पूरा सामाजिक तंत्र खतरे में पड़ सकता है।"

अदालत ने तब देखा कि अस्पष्ट, बाहरी और अप्रासंगिक आधारों पर पूर्व-निष्पादन चरण में नजरबंदी को रद्द किया जा सकता है।

"इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज उपरोक्त अपराध के लिए, याचिकाकर्ता को "यौन अपराधी" माना जा सकता है, जिसका निवारक निरोध सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

इसलिए, न्यायालय का सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ता "यौन अपराधी" नहीं है और उसका कार्य, जैसा कि निरोध आदेश में आरोप लगाया गया है, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को बाधित नहीं कर सकता है और, इसलिए, तत्काल मामला तीसरे और चौथे आधार के अंतर्गत आएगा यान‌ी इसे गलत उद्देश्य के लिए पारित किया गया है या इसे अलका गड़िया (सुप्रा) के मामले में उल्लिखित अस्पष्ट, बाहरी और अप्रासंगिक आधारों पर पारित किया गया है और इसलिए, पूर्व-निष्पादन स्तर पर निवारक निरोध का आदेश इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करता है।"

भारत सरकार बनाम अलका सुभाष गाड़िया में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व-निष्पादन चरण में निरोध आदेश को चुनौती देने के लिए 5 आधार निर्धारित किए थे:

-उस अधिनियम के तहत आदेश पारित नहीं किया गया था, जिसके तहत इसे पारित करने के लिए कथित तौर पर कहा गया था।

-इसे गलत व्यक्ति के खिलाफ निष्पादित किया गया था।

-इसे गलत उद्देश्य के लिए पारित किया गया था।

-इसे अस्पष्ट, असंगत, अप्रासंगिक आधारों पर पारित किया गया था।

-प्राधिकरण के पास आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था।

इस प्रकार, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को 'यौन अपराधी' के रूप में मूल्यांकन करने के लिए कोई कानूनी तर्क नहीं था कि वह समाज के लिए खतरा था, जो समाज की गति को बिगाड़ देगा। इसलिए, मौजूदा मामला अलका गाड़िया के फैसले में उल्लिखित तीसरे और चौथे आधार के अंतर्गत आता है। नजरबंदी के आदेश को रद्द कर दिया गया।

केस नंबर: C/SCA/11589/2021

केस टाइटल: पटेल भावेशकुमार चंद्रकांतभाई बनाम गुजरात राज्य

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