मद्रास हाईकोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश मूर्तियों की बिक्री की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाई

मद्रास हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने रविवार की विशेष सुनवाई में खंडपीठ ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई गणेश मूर्तियों की बिक्री की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी।

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने शनिवार को कहा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी विनायक मूर्तियों की बिक्री को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, लेकिन जल निकायों में उनके विसर्जन को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस प्रकार एकल न्यायाधीश ने कारीगरों को प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके बनाई गई गणेश मूर्तियों को रजिस्टर में रखकर बेचने की अनुमति दी थी, जिसमें सभी खरीदारों का विवरण होगा। इस विवरण का बाद में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने हालांकि अब इस आदेश पर रोक लगा दी।

खंडपीठ ने कहा,

"डब्ल्यूपी(MD)No.22892/2023, दिनांक 16.09.2023 में दिए गए आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक का आदेश जारी किया जाता है। अपीलकर्ता संशोधित दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक आदि से बनी मूर्तियों के निर्माण, बिक्री या विसर्जन को रोकने के लिए किसी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकते हैं।“

खंडपीठ ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों को बरकरार रखने वाले डिवीजन बेंच के आदेश पर भरोसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट नियमों की अनुपस्थिति में भी ये दिशानिर्देश राज्य में लागू है।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पूजा की जाने वाली प्रत्येक विनायक मूर्ति को विसर्जित करना होगा। खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि मूर्तियां पारंपरिक रूप से मिट्टी का उपयोग करके बनाई जाती हैं। वर्तमान प्रतिबंध केवल प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के संबंध में है।

हालांकि यह तर्क दिया गया कि इस तरह के प्रतिबंध से कारीगरों को वित्तीय कठिनाई होगी। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि नुकसान कम होगा, क्योंकि त्योहार के लिए केवल एक दिन बचा है।

एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि कारीगर अपने सामान बेचने का हकदार है और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत गारंटीकृत है। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि बिक्री को रोकना मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि यदि मूर्तियां पर्यावरण के अनुकूल हैं तो इसके निर्माण और बिक्री को रोका नहीं जा सकता। यह एक अवैधता होगी, जिसके लिए अधिकारियों को जवाब देना होगा।

हालांकि, राज्य ने तर्क दिया कि सीपीसीबी दिशानिर्देश विशेष रूप से मूर्तियां बनाने के लिए खतरनाक सामग्रियों के उपयोग पर रोक लगाते हैं। राज्य ने यह भी कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग से स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार यह मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी खतरनाक सामग्री का उपयोग करके बनाई गई मूर्तियों की बिक्री की अनुमति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा।

याचिकाकर्ता के वकील: वीरकातिरावन, एडिशनल एडवोकेट जनरल, एस.शाजी बिनो, विशेष सरकारी वकील

प्रतिवादी के वकील: एस.रवि, वी.रामासुब्बू के सीनियर वकील और के.पी.एस.पलानीवेलराजन, सीनियर वकील

केस टाइटल: जिला कलेक्टर, तिरुनेलवेली बनाम प्रकाश

केस नंबर: सीएमपी (एमडी) नंबर 12428/2023, डब्ल्यूए (एमडी) नंबर 1599/2023

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