पूर्वाग्रह के आरोप के अभाव में सीआरपीसी की धारा 407 के तहत स्थानांतरण के मामले में हाईकोर्ट की शक्ति लागू नहीं की जानी चाहिए: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि केवल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर "पूर्वाग्रह" या "पूर्वाग्रह की संभावना" का अस्तित्व स्पष्ट होने जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 407 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति [मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने के लिए हाईकोर्ट की शक्ति] का प्रयोग कर सकता है।

हाईकोर्ट ने इसके अलावा, जोर देकर कहा कि सीआरपीसी की धारा 407 निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन है।

जस्टिस शील नागू और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने यह भी कहा कि एक वादी अपनी पसंद की पीठ नहीं चुन सकता।

संक्षेप में मामला

बेंच मनोज परमार द्वारा सीआरपीसी की धारा 407 के तहत दायर आवेदन पर विचार कर रही थी। इसने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, आष्टा जिला सीहोर के न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को विशेष न्यायाधीश सीबीआई, भोपाल की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

आवेदक का तर्क था कि उसके खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित मामला की तरह आष्टा, जिला सीहोर में एक अन्य मामले के संबंध में इसी तरह के आरोप हैं। यह मामला विशेष न्यायाधीश सीबीआई, भोपाल के समक्ष लंबित हैं, इसलिए मामला सीबीआई अदालत को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

यह तर्क दिया गया कि दोनों मामले बेईमानी और धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त करने से संबंधित हैं। चूंकि उनके लिए दोनों मामलों को एक साथ आगे बढ़ाना और अलग-अलग स्थानों पर अपना बचाव करना मुश्किल है, इसलिए जिला सीहोर न्यायालय में लंबित मामले को सीबीआई कोर्ट, भोपाल में स्थानांतरित कर दिया जाए।

याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि सीबीआई मामले में गवाह सत्यनारायण विश्वकर्मा आस्था में लंबित पुलिस मामले में एक आरोपी है। इस प्रकार, उसने तर्क दिया कि उपरोक्त तथ्य बचाव के उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।

न्यायालय की टिप्पणियां

कोर्ट ने पाया कि वर्तमान मामले में आवेदक ने मुख्य रूप से कहा कि दोनों ट्रायल में आरोप लगभग समान हैं, इसलिए दोनों मामलों की सुनवाई एक बेंच के समक्ष होनी चाहिए।

हालांकि, सीबीआई कोर्ट के समक्ष और एएसजे, आष्टा, जिला सीहोर की अदालत के समक्ष जांच की जाने वाली गवाहों की सूची का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि गवाह आम नहीं हैं और एएसजे आष्टा की अदालत के समक्ष पुलिस मामले के गवाह हैं।

इस संबंध में न्यायालय ने कहा:

"यह साफतौर पर तय है कि एक वादी अपनी पसंद की बेंच नहीं चुन सकता। यह केवल असाधारण परिस्थितियों में होता है, जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर स्पष्ट होने पर "पूर्वाग्रह" या "पूर्वाग्रह की संभावना" का अस्तित्व हो। हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 407 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कर सकता है। पूर्व-मौजूदा पूर्वाग्रह के आरोप के अभाव में किसी मामले के हस्तांतरण की शक्ति को सामान्य रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए।"

इसके अलावा, यह देखते हुए कि आस्था न्यायालय में सुनवाई एक उन्नत चरण में है, न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 407 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई कानूनी या वैध आधार नहीं मिला। इसकी अनुपस्थिति में कोर्ट ने आवेदक की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया।

केस का शीर्षक - मनोज परमार बनाम भारत संघ और अन्य

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