पति द्वारा ससुर से नौकरी की व्यवस्था करने के लिए धन का अनुरोध और पुनर्भुगतान का आश्वासन 'दहेज की मांग' नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि पति द्वारा अपने लिए नौकरी की व्यवस्था करने के लिए अपने ससुराल वालों से धन की मांग, जिसे उसने चुकाने का आश्वासन दिया था, दहेज निषेध अधिनियम धारा 2 के अनुसार 'दहेज' की मांग नहीं होगी।

जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल पीठ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक व्यक्ति पर दहेज की मांग के संबंध में अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया गया था और तदनुसार, उस पर आईपीसी की धारा 302/498 ए/304 बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप लगाया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 498ए/304बी के तहत दोषी पाया लेकिन उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप से बरी कर दिया। सजा के आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने जेल में बंद अपराधी को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।

न्यायालय की टिप्पणियां

शुरुआत में, अदालत ने यह तय करने में देरी की कि क्या अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 304 बी के तहत उत्तरदायी है। इसमें कहा गया है कि उक्त प्रावधान के तहत आवश्यक सामग्रियों में से एक यह है कि महिला की मृत्यु शादी के सात साल के भीतर होनी चाहिए। इस प्रकार, उस आवश्यकता को तत्काल मामले में पूरा किया गया पाया गया।

उपरोक्त प्रावधान के तहत दूसरी आवश्यकता यह है कि मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में हुई हो। दूसरे शब्दों में, इसके लिए आवश्यक है कि महिला की मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से हुई हो या उसकी मृत्यु की प्रकृति हत्या/आत्मघाती रही हो।

रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ट्रायल कोर्ट सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मृतक की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में हुई थी।

मृत महिला के पिता, जो अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य गवाह थे, ने गवाही दी कि उन्होंने शादी के समय अपीलकर्ता को 7000 रुपये दिए थे और बाद में अपीलकर्ता को एक सोने की चेन देने का आश्वासन दिया था। हालांकि, अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण, वह अपना वादा पूरा नहीं कर सका और इस कारण अपीलकर्ता द्वारा मृतक को यातना दी गई।

मृतक के पिता ने मृतक और अपीलकर्ता के बीच विवाद के समाधान के लिए पंचायत को लिखे गए कुछ पत्रों और आवेदनों को भी साबित किया। हालाँकि, उन्होंने उन पत्रों में अपीलकर्ता द्वारा दहेज की मांग के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया।

मृतक के पिता द्वारा साबित किए गए एक अन्य पत्र में, अपीलकर्ता ने उनकी सेवा के लिए 15,000/- की मांग की थी और उसे चुकाने का आश्वासन दिया था। न्यायालय ने मामले में उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पत्रों को बहुत महत्वपूर्ण पाया और कहा, "यह ठीक ही कहा गया है कि "पुरुष झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलतीं।" वास्तविक घटना के चित्रण को व्यक्त करने में मानवीय एजेंसी दोषपूर्ण हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां विफल नहीं हो सकतीं।

कोर्ट ने अप्पा साहेद और अन्य के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया।

पत्रों पर गौर करने के बाद, न्यायालय का विचार था कि अपीलकर्ता के आचरण के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा गया है, बल्कि यह अपीलकर्ता और मृतक और मृतक और उसके ससुराल के परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध को दर्शाता है।

इस प्रकार, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहा कि वास्तव में दहेज की मांग के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा मृतिका के साथ क्रूरता की गई थी। यह माना गया कि दहेज की मांग और मृत्यु के संबंध में क्रूरता के तथ्यों के बीच एक निकटतम संबंध होना चाहिए।

हालांकि, न्यायालय का विचार था कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित पत्रों में से एक में अपीलकर्ता के कुछ कृत्यों/आचरणों का पता चला, जिससे मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की संभावना थी।

परिणामस्वरूप, अदालत ने अपीलकर्ता को धारा 304बी के तहत आरोप से बरी कर दिया, लेकिन आईपीसी की धारा 498ए के तहत उसकी सजा को बरकरार रखा।

केस टाइटल: भानु चरण प्रधान बनाम ओडिशा राज्य

केस नंबर: सीआरए नंबर 10/2001

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (Ori) 114

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