COVID-19 महामारी के दौरान गंगा में कितनी लाशें तैर रही थीं? एनजीटी ने बिहार और यूपी सरकार से पूछा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सरकारों से COVID-19 महामारी के दौरान, गंगा नदी पर तैरती लाशों की संख्या के साथ-साथ इस साल 31 मार्च तक दोनों राज्यों में नदी के किनारे पर दफन किए गए शवों के बारे में रिपोर्ट मांगी।

जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और एक्सपर्ट सदस्य डॉ अफरोज अहमद की खंडपीठ पत्रकार संजय शर्मा द्वारा दायर जनहित आवेदन पर फैसला सुना रही थी। इस आवेदन में यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई कि COVID-19​ ​​​से संक्रमित शवों के निपटान के लिए उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए ट्रिब्यूनल से तत्काल हस्तक्षेप और निर्देश दिए जाने की मांग की।

आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया कि COVID-19 महामारी की चपेट में आने के बाद वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। COVID-19 वायरस के संक्रमण की जांच के लिए विभिन्न एहतियाती और सुरक्षा उपायों की घोषणा की गई थी। संक्रमित लाश के पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने "COVID-19: डेड बॉडी मैनेजमेंट पर दिशानिर्देश" शीर्षक से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को ध्यान में रखते हुए और शवों के प्रबंधन में महामारी और चुनौतियों के कारण बड़ी संख्या में मौतों को ध्यान में रखते हुए अपहोल्डिंग के लिए "द डिग्निटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द डेड" के लिए सलाह जारी की थी।

इसके अलावा, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार केंद्र ने राज्यों को गंगा में शवों के डंपिंग को रोकने और उनके सुरक्षित निपटान पर ध्यान केंद्रित करने और सम्मानजनक दाह संस्कार सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया था। प्रेस रिलीज में नदियों में शवों को फेंकने और नदी के किनारे रेत में शवों को दफनाने के लिए उपयुक्त जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने और दाह संस्कार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया गया।

हालांकि, आवेदक ने दावा किया कि यह कार्यान्वयन के केवल कागज पर ही रह गया है। जमीन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

COVID-19 संक्रमित शवों को गंगा नदी में फेंके जाने और नदी के किनारे दफन किए जाने के संबंध में समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए आवेदक ने प्रस्तुत किया कि COVID-19 महामारी खत्म नहीं हुई है। महामारी दोबारा शुरू न हो इसके लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है।नदी में शवों को फेंकने के मुद्दे को पर्यावरण के दृष्टिकोण से निपटाने की जरूरत है और स्थायी निर्देश जारी करने और उनका पालन करने की आवश्यकता है।

COVID-19 के संबंध में भारत के ग्रामीण हिस्सों में स्थिति गंभीर बनी हुई है जहां आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी हैं और गरीबी सीमित साधनों वाले लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की लाशों को नदियों में तैरने या उन्हें नदी के तल के पास दफनाने के लिए मजबूर कर रही है। हालांकि महामारी से अब मृत्यु दर कम हो गई है, मगर भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने और प्रबंधन के लिए निवारक और उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। चूंकि सड़ते शवों का नदियों के किनारे रहने वालों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उनकी संपूर्ण स्वास्थ्य जांच और उचित उपचार के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

आवेदन में किए गए कथनों के मद्देनजर, ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य), उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार से क्रमशः तथ्यात्मक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों को शामिल करने के लिए कहा गया:

(i) वर्ष 2018 और 2019 में COVID-19 से पहले और वर्ष 2020, 2021 में और 31.03.2022 तक कोविड 19 के बाद गंगा में तैरते पाए गए शवों के दस्तावेजीकरण और (बी) उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में नदी किनारे दफन किए गए शवों की संख्या कितनी थी?

(ii) शवों के दाह संस्कार या अंत्येष्टि के लिए क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों द्वारा कितने मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

(iii) गंगा नदी में शवों को तैरने या नदी के तल में या उसके पास दफनाने से रोकने के लिए जन जागरूकता पैदा करने और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए थे?

(iv) क्या कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ COVID-19 संक्रमित या अन्य शवों के प्रबंधन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए कोई मुकदमा चलाया गया?

(v) क्या पर्यावरण मानकों का कोई उल्लंघन हुआ है और यदि हां, तो किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा दिया जाए?

केस टाइटल: संजय शर्मा बनाम भारत संघ

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