दिल्‍ली हाईकोर्ट ने दक्षिण दिल्ली में अवैध निर्माण के आरोप संबंधी शिकायत पर एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के लोकपाल के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में अवैध और अनधिकृत निर्माण के आरोप पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्देश देने के लोकपाल के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

एमसीडी के वकील ने अंतरिम सुरक्षा और आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी हालांकि जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अंतरिम राहत से इनकार कर दिया और मामले को 5 जनवरी, 2023 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

उन्होंने कहा,

"आप अगली तारीख पर मामला बनाइए, मैं (तब) कार्यवाही पर रोक लगाऊंगी।"

निगम की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि लोकपाल ने बिना किसी आरोप या भ्रष्टाचार का पता लगाए या इस तरह की जांच की आवश्यकता के बारे में कोई ठोस कारण बताए बिना सीबीआई जांच का निर्देश दिया है।

याचिका में कहा गया है कि 28 नवंबर को पारित आदेश न केवल मनमाना है, बल्कि "निगम और उसके अधिकारियों के अधिकारों के विपरीत" है, विशेष रूप से एक सामान्य निष्कर्ष "पूरे दक्षिण दिल्ली में तेजी से अवैध निर्माण" हो रहा है, के आधार पर।

याचिका के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निगम के कुछ अधिकारी, जो शहर के ग्रीन पार्क क्षेत्र में भवन निर्माण विभाग में तैनात थे, दोषी बिल्डरों या ठेकेदारों का कनेक्शन काटने के लिए बिजली और जल विभाग को पत्र नहीं लिख पाए थे।

शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के बढ़ते जनसंख्या घनत्व पर जोर देते हुए दावा किया कि निगम के अधिकारियों के अवैध आचरण के कारण अवैध निर्माण बढ़ रहा है।

इसे लोकपाल द्वारा पारित एक व्यापक आदेश बताते हुए, एमसीडी के वकील सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि यदि इस तरह के तर्क को आगे बढ़ाया जाता है, तो दिल्ली पुलिस की भी सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए, क्योंकि शहर में अपराध हो रहे हैं।

हालांकि, दलील को खारिज करते हुए जस्टिस सिंह ने मौखिक रूप से कहा, "एमसीडी की तुलना दिल्ली पुलिस से नहीं की जा सकती।"

याचिका में कहा गया है कि विवादित आदेश भारत के लोकपाल के दायरे और अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि इसे बिना किसी आपत्तिजनक दस्तावेज या भ्रष्टाचार के प्रथम दृष्टया मामले को दिखाने के लिए जांच और एमसीडी के अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उपयुक्त सरकार से पूर्व मंजूरी के बिना पारित किया गया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है क्योंकि एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था जबकि वे लोकपाल के समक्ष पक्षकार नहीं थे।

केस टाइटल: दिल्ली नगर निगम और अन्य बनाम भारत के लोकपाल