मध्यस्थों के संकीर्ण पैनल का एकतरफा गठन निष्पक्षता का उल्लंघन करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि पक्षकार को मध्यस्थों (Arbitrator) के पैनल से एकतरफा नाम चुनने और दूसरे पक्ष को उन नामों में से अपने मध्यस्थ का चयन करने के लिए अग्रेषित करने की शक्ति मध्यस्थता में निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि सत्ता के इस तरह के एकतरफा प्रयोग से चयनित मध्यस्थों की योग्यता की परवाह किए बिना संदेह के लिए जगह पैदा होती है, जो सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होते हैं।

कोर्ट ने आईवर्ल्ड बिजनेस सॉल्यूशंस बनाम डीएमआरसी में अपने फैसले का अलग दृष्टिकोण लिया, जिसमें पांच सदस्यों के समान पैनल पर विचार किया गया, जो सभी सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश थे। यह माना गया कि वे सभी सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों/जिला न्यायाधीशों से अतिरिक्त हैं। उनकी निष्पक्षता और तटस्थता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और पैनल को मध्यस्थ के रूप में किसी एक के नामांकन के लिए वैध माना गया।

तथ्य

पक्षकारों ने दिनांक 25.04.2019 को चार लाइसेंस समझौते किए, जिसमें प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को 'जहां है जैसा है' के आधार पर कुछ वाणिज्यिक स्थानों का लाइसेंस दिया। लाइसेंस प्राप्त परिसर की स्थिति और क्षेत्र को लेकर पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया।

तदनुसार, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता का नोटिस जारी किया और एकमात्र मध्यस्थ का नाम सुझाया। हालांकि, प्रतिवादी याचिकाकर्ता के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। उसने कहा कि पक्षकारों के बीच समझौते को देखते हुए याचिकाकर्ता प्रतिवादी द्वारा चुने जाने वाले 5 मध्यस्थों के पैनल से अपने मध्यस्थ को नामित कर सकता है।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया।

पक्षकारों का विवाद

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर एकमात्र स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की:

1. समझौते के तहत प्रदान की गई मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया ए एंड सी अधिनियम के प्रावधान के विपरीत है, क्योंकि प्रतिवादी को मध्यस्थों को चुनने के लिए एकतरफा शक्ति के रूप में मध्यस्थ की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बाधित करता है।

2. प्रतिवादी इच्छुक पक्षकार होने के नाते मध्यस्थ के संकीर्ण पैनल को नामित या गठित नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता की शक्ति को केवल उस पैनल से चुनने के लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकता है।

3. पक्षकारों के बीच का खंड एकतरफा है और मध्यस्थ की नियुक्ति में प्रतिवादी को अनुचित लाभ देता है, इसलिए, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।

प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताई:

1. याचिकाकर्ता के खिलाफ एनसीएलटी द्वारा आईबीसी की धारा 7 के तहत आवेदन स्वीकार किया गया और स्थगन की घोषणा की गई। आईआरपी को नियुक्त किया गया। हालांकि, पक्षकार समझौते पर पहुंच गए और एनसीएलएटी ने आईआरपी को सीओसी का गठन नहीं करने का निर्देश दिया।

2. पक्षकारों के बीच मध्यस्थता खंड के संदर्भ में मध्यस्थों को उन पांच नामों में से नियुक्त किया जाना है जिन्हें प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थ के अपने पैनल से चुना जाना है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिया गया एकमात्र मध्यस्थ संभव नहीं है।

न्यायालय द्वारा विश्लेषण

कोर्ट ने माना कि पक्षकार को मध्यस्थों के पैनल से एकतरफा नाम चुनने और दूसरे पक्ष को उन नामों में से अपने मध्यस्थ का चयन करने के लिए अग्रेषित करने की शक्ति मध्यस्थता में निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है।

वोस्टेल्पिन बनाम डीएमआरसी, (2017) 4 एससीसी 665 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया, जहां कहा गया कि सत्ता के इस तरह के एकतरफा प्रयोग से चयनित मध्यस्थों की योग्यता की परवाह किए बिना संदेह के लिए जगह पैदा होती है, जो सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होते हैं।

कोर्ट ने आईवर्ल्ड बिजनेस सॉल्यूशंस बनाम डीएमआरसी में अपने फैसले का अलग दृष्टिकोण लिया, जिसमें पांच सदस्यों के समान पैनल पर विचार किया गया, जो सभी सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश थे और यह माना गया कि वे सभी सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों/जिला न्यायाधीशों अतिरिक्त हैं। उनकी निष्पक्षता और तटस्थता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और पैनल को मध्यस्थ के रूप में किसी एक के नामांकन के लिए वैध माना गया।

तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को अनुमति दी और स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त किया।

केस टाइटल: ओवरनाइट एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम डीएमआरसी, अरब। नंबर 18/2020

दिनांक: 22.08.2022

याचिकाकर्ता के वकील: रोहित गांधी, अधिश श्रीवास्तव, प्रदीप और हरगुन सिंह कालरा, एडवोकेट

प्रतिवादी के लिए वकील: विभा महाजन सेठ और दिव्यांशी आनंद, एडवोकेट।

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