हाईकोर्ट ने अभियोजकों की रिक्तियों पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, उच्च वेतनमान देने के लिए उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभियोजकों (Prosecutors) के रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ उन्हें उच्च वेतनमान देने के लिए उठाए गए कदमों पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ वर्ष 2009 में न्यायालय द्वारा शुरू किए गए एक स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई रही थी, जब पत्र याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में 5 से 12 साल तक जेल में रहने वाले विचाराधीन कैदियों के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है।

हाल ही में सुनवाई के दौरान, एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट राजीव के विरमानी ने न्यायालय को मामले में उठाए गए मुद्दों की प्रगति और समय-समय पर हासिल की गई उपलब्धियों से अवगत कराया।

विरमानी ने प्रस्तुत किया कि अपने अध्ययन और शहर की जिला अदालतों के दौरे के दौरान, उन्होंने विभिन्न कमियों को पाया, जिनमें निचली अदालतों में अभियोजकों की भारी कमी है। उन्होंने अदालत को बताया कि हर तीन अदालतों के लिए एक अभियोजक है। इसके साथ ही यह पाया गया कि अभियोजकों के लिए किसी पुस्तकालय की सुविधा नहीं है।

विरमानी ने कहा,

"दूसरा मील का पत्थर ई-पुस्तकालय है। अदालत ने सरकार को इस पर गौर करने का निर्देश दिया और सरकार ने अभियोजकों को लैपटॉप और ई-पुस्तकालयों की सदस्यता प्रदान की है।"

उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर कुछ काम किया गया है। हालांकि, अदालतों में अभियोजकों के बैठने के बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं है।

जैसे ही विरमानी ने अभियोजकों की रिक्तियों के बैकलॉग का मुद्दा उठाया, दिल्ली सरकार ने मामले में और निर्देश लेने के लिए समय मांगा।

कोर्ट ने दिसंबर, 2019 में निर्देश दिया था कि सहायक लोक अभियोजकों के पदों के साथ-साथ अतिरिक्त लोक अभियोजकों की भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया भर्ती नियमों के अनुसार की जाएगी।

कोर्ट ने निर्देश दिया,

"जीएनसीटीडी के वकील अभियोजकों की रिक्तियों और उन रिक्तियों को भरने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे। स्टेटस रिपोर्ट में उच्च वेतनमान प्रदान करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम भी शामिल होंगे।"

इसमें कहा गया,

"भारत संघ और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) भी अपने जवाब 16.12.2019 के आदेश के अनुसार दाखिल करेंगे, अगर अब तक दायर नहीं किया गया है।"

अब इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

केस टाइटल: कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम स्टेट

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