हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी, 2022; निर्माताओं और खरीदारों के लिए कई प्रोत्साहन योजनाओं का ऐलान

हरियाणा सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी, 2022 को मंजूरी दे दी है। इसमें 2022 को हरियाणा में "इलेक्ट्रिक वाहनों का वर्ष" घोषित किया गया है।

हरियाणा सरकार 27 जून को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया,

"ईवी पॉलिसी का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, हरियाणा को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ईवी क्षेत्र में कौशल विकास सुनिश्चित करना, ईवी वाहनों को बढ़ावा देना, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना और ईवी टेक्नोलॉजी में आरएंडडी को प्रोत्साहित करना है।"

उक्त पॉलिसी में 2030 तक हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले बस बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों, ईंधन सेल वाहनों या अन्य गैर-जीवाश्म-ईंधन-आधारित प्रौद्योगिकियों में 100% रूपांतरण की परिकल्पना की गई है।

गुरुग्राम और फरीदाबाद शहरों को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (ईएम) शहर घोषित किया जाएगा। शत-प्रतिशत ई-मोबिलिटी हासिल करने के लिए चरण-वार लक्ष्यों का पालन इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी सिस्टम को सक्षम करने के लिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (टीसीपी) को अनिवार्य रूप से समूह आवासीय भवनों, वाणिज्यिक भवनों, संस्थागत भवनों, मॉल, मेट्रो स्टेशन आदि में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए सुविधाओं और प्रावधानों को शामिल करना होगा।

पॉलिसी के तहत ईवी टेक्नोलॉजी में नए विनिर्माण को प्रोत्साहित किया गया है, साथ ही मौजूदा ऑटोमोबाइल निर्माताओं को भी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ईवी निर्माताओं को नीति के तहत विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें निश्चित पूंजी निवेश (एफसीआई), शुद्ध एसजीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी पर प्रोत्साहन शामिल हैं।

ईवी निर्माताओं को स्टाम्प ड्यूटी की 100% प्रतिपूर्ति मिलेगी। साथ ही 20 साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी। लागू नेट एसजीएसटी का 50% 20 साल की अवधि के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों के घटकों, ईवी बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि का निर्माण करने वाली कंपनियों को पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी, जो विभिन्न उद्योगों के साथ अलग-अलग होगी।

मेगा इंडस्ट्री को फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट (FCI) के 20% या 20 करोड़ रूपये, बड़े उद्योगों को 10 करोड़ रुपये तक FCI की 10% की सब्सिडी मिलेगी। वहीं मध्यम उद्योग को FCI के 20% या 50 लाख रूपये तक की सब्सिडी मिलेगी। लघु उद्योग को एफसीआई का 20 प्रतिशत यानी 40 लाख रुपये तक मिलेगा, और सूक्ष्म उद्योग को एफसीआई का 25% 15 लाख रूपये सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।

साथ ही FCI की 15% तक की सब्सिडी दी जाएगी। बैटरी डिस्पोजल यूनिट लगाने वाली यूनिटों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, मौजूदा निर्माण इकाइयों को पूरी तरह से ईवी निर्माण में बदलने की सुविधा के लिए बुक वैल्यू के 25% का एकमुश्त समर्थन यानी सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़ी इकाइयों को दो करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

व्यक्तियों को परिवहन के लिए अपने प्राथमिक साधन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेने के लिए प्रेरित करने के लिए नीति खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जो ईवी की प्रभावी अग्रिम लागत को कम करेगी। यह नीति राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 10 लाख रुपये तक का अर्ली बर्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रदान करेगी। खरीदार भी रजिस्ट्रेशन फीस में छूट और मोटर वाहन कर में छूट के पात्र होंगे।

पॉलिसी ईवीएस के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को भी प्रोत्साहित करती है। ईवी में आर एंड डी को बढ़ावा देने के लिए परियोजना लागत का 50% यानी नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक विकसित करने के लिए एक करोड़ रुपये तक दिए जाएंगे। नई इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए पांच करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

साथ ही गैर-जीवाश्म-ईंधन आधारित गतिशीलता समाधानों पर समर्पित शोध करने वाले संस्थानों को पांच करोड़ रुपये की एकमुश्त सब्सिडी का अनुदान प्रदान किया जाएगा। ईवी के अनुसंधान एवं विकास से संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए पहले 20 कॉलेजों/आईटीआई/पॉलीटेक्निकों को 25 लाख रुपये दिए जाएंगे।

सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना लागत का 50% यानी पांच करोड़ रूपये तक का अनुदान दिए जाएंगे।

इसके अलावा, ईवी कंपनियों के साथ हरियाणा के अधिवासी जनशक्ति के बदले ईवी नीति के तहत 10 वर्षों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 48,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

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