ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण | एएसआई ने वाराणसी कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 4 सप्ताह का और समय मांगा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वाराणसी कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर कर ज्ञानवापी सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। इससे पहले कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

आवेदन में एएसआई के वकील ने कहा कि सर्वेक्षण में कुछ और समय लगने की उम्मीद है, क्योंकि कचरा, ढीली मिट्टी और निर्माण सामग्री सहित बहुत सारा कचरा/मलबा तहखाने में फर्श के स्तर के साथ-साथ संरचना के चारों ओर फेंक दिया जाता है, जिससे संरचना की मूल विशेषताएं ढकी हुई हैं। इसलिए एएसआई को इसे साफ़ करने में समय लग रहा है।

आवेदन में आगे कहा गया कि चूंकि अदालत ने एएसआई को सभी तहखानों की जमीन के नीचे सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया, इसलिए यह आवश्यक है कि वहां डंप की गई या जमा हुई मिट्टी/मलबा को संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हटा दिया जाए।

आवेदन में आगे कहा गया,

“रुक-रुक कर हो रही बारिश से सर्वेक्षण कार्य भी प्रभावित/धीमा हो रहा है और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग मुश्किल हो गया है… मलबा बहुत सावधानी से और व्यवस्थित रूप से हटाया जा रहा है, जो धीमी प्रक्रिया है और तहखानों को जमींदोज करने में कुछ और समय लगेगार मौजूदा संरचनाओं की संरचनात्मक विशेषताओं को अदालत के निर्देशानुसार एक सर्वेक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है।”

उल्लेखनीय है कि एएसआई वर्तमान में वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश के अनुसार वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया है या नहीं।

4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 'वुज़ुखाना' क्षेत्र को छोड़कर, जहां पिछले साल 'शिव लिंग' पाए जाने का दावा किया गया था, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने से रोकने से इनकार कर दिया है।

एएसआई की ओर से दिए गए इस वचन को रिकॉर्ड पर लेते हुए कि साइट पर कोई खुदाई नहीं की जाएगी और संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, अदालत ने सर्वेक्षण करने की अनुमति दी।

कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश (3 अगस्त के) को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया, जिसने एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी थी।

21 जुलाई को वाराणसी जिला न्यायाधीश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के निदेशक को उस क्षेत्र को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का निर्देश दिया, जिसे (वुजुखाना) पहले सील कर दिया गया, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर मौजूदा मस्जिद को बनाया गया है।

इस आदेश को 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।