ज्ञानवापी: 4 हिंदू महिला उपासकों ने वाराणसी कोर्ट के एएसआई सर्वेक्षण निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दायर की

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सहित 22 मस्जिदों की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की ओर से मस्जिद परिसर (वुज़ुखाना को छोड़कर) के एएसआई सर्वेक्षण के लिए 21 जुलाई को पारित जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने के कुछ ही देर बाद 4 हिंदू महिला उपासकों ने भी मामले में हाईकोर्ट में कैविएट दायर की।

2022 के मुकदमे में 5 में से 4 महिला वादी लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूरे साल पूजा करने का अधिकार मांगने वाली कैविएट में प्रार्थना की गई है कि हाईकोर्ट को उन्हें सुने बिना पुनरीक्षण याचिका/अनुच्छेद 227 याचिका (यदि अंजुमन मस्जिद समिति द्वारा दायर की गई है) पर कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए।

कैविएट वकील हरि शंकर जैन, प्रभाष पांडे और विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर की गई है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी कोर्ट का 21 जुलाई का आदेश इन 4 हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था।

5 महिला वादी में से एक राखी सिंह ने इस मामले में अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से अलग से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर की है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अंजुमन मस्जिद समिति की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष तब दायर की गई थी जब एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया था कि वाराणसी न्यायालय के आदेश को 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाना चाहिए ताकि मस्जिद समिति को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कुछ "सांस लेने का समय" मिल सके।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत का 24 जुलाई का आदेश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 26 जुलाई को अंतरिम आदेश समाप्त होने से पहले मस्जिद की याचिका पर सुनवाई की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए पारित किया था।

सुनवाई के दौरान, 3-न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से दिए गए एक बयान पर भी ध्यान दिया कि वह कम से कम एक सप्ताह तक ज्ञानवापी स्थल की कोई खुदाई करने की योजना नहीं बना रही है, हालांकि वाराणसी जिला न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए इस तरह की खुदाई की अनुमति दी थी कि क्या 16 वीं शताब्दी की मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को एएसआई के रुख के बारे में सूचित किया था, जब ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की ‌थी।