कांग्रेस नेताओं पर असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर लगी रोक

एक हाई-प्रोफाइल बदनामी के विवाद में अहम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर में गुवाहाटी में सिविल कोर्ट, जिसकी अध्यक्षता सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नंबर 1, नयनज्योति सरमा कर रहे थे, ने 12 फरवरी 2026 को सीनियर कांग्रेस नेताओं गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह को मामले में आगे की सुनवाई तक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कोई भी “बदनाम करने वाला बयान” देने से रोक दिया।

यह ऑर्डर मुख्यमंत्री सरमा के ₹500 करोड़ के सिविल मानहानि केस के जवाब में दिया गया। इस केस में आरोप लगाया गया कि डिफेंडेंट्स ने फरवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे जुड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के दौरान उनके बर्ताव और एसेट्स के बारे में झूठे, गलत इरादे वाले और बदनाम करने वाले आरोप लगाए।

याचिकाकर्ता के वकील की बात सुनने के बाद सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नयनज्योति सरमा ने तीन कांग्रेस नेताओं – और साथ ही केस में नामजद जाने-माने असमिया डेली अखबार – को कोर्ट में खुद पेश होने तक “याचिकाकर्ता के बारे में कोई और बदनाम करने वाले बयान या मटीरियल बनाने, पब्लिश करने, सर्कुलेट करने या फैलाने” से रोक दिया।

कोर्ट ने डिफेंडेंट्स के पेश होने की तारीख भी 9 मार्च 2026 तय की।

अंतरिम रोक के कारणों को रिकॉर्ड करते हुए कोर्ट ने कहा कि रोक न देने पर “न्याय खत्म हो जाएगा” और अगर आगे कहा गया बदनाम करने वाला मटीरियल सर्कुलेट किया गया तो “कार्रवाई के कई होने की पूरी संभावना है”।

मामले की पृष्ठभूमि

खबर है कि मुख्यमंत्री सरमा की सिविल मानहानि की शिकायत में ₹500 करोड़ के हर्जाने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि कांग्रेस नेताओं के नाम पर दिए गए बयान न सिर्फ असल में गलत हैं, बल्कि इससे उनकी रेप्युटेशन को भी गंभीर नुकसान हुआ।

कोर्ट में दी गई दलीलों के मुताबिक, आरोपों में ज़मीन के कथित गैर-कानूनी मालिकाना हक और दूसरी गड़बड़ियों के बारे में दावे शामिल थे — सरमा के वकील ने इन दावों को बेबुनियाद बताते हुए चुनौती दी और इसके लिए डॉक्यूमेंट्री सबूत मांगे।