न्यायालय को अवमानना ​​क्षेत्राधिकार में खुद को उस आदेश तक सीमित रखना चाहिए जिसकी कथित रूप से अवज्ञा की गई है : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि न्यायालय को अवमानना ​​क्षेत्राधिकार में खुद को उस आदेश तक सीमित रखना चाहिए जिसकी कथित रूप से अवज्ञा की गई है। कोर्ट कथित रूप से उल्लंघन किए गए आदेश से आगे नहीं बढ़ सकता।

इसके अलावा, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई कार्य दूषित है, न्यायालय 'यांत्रिक' दिमाग को लागू नहीं कर सकते। यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या न्यायिक आदेश की जानबूझकर अवज्ञा दिखाने के लिए 'सकारात्मक' कदम उठाए गए हैं।

चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री ने कहा:

"... अवमानना ​​याचिका से निपटने के दौरान, अदालत से निरंतर जांच करने और उस फैसले से आगे जाने की उम्मीद नहीं की जाती जिसका कथित रूप से उल्लंघन किया गया। उक्त सिद्धांत को और अधिक सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, जब तथ्यों के विवादित प्रश्न उठे हों और दस्तावेज न्यायनिर्णयन के दायरे में वास्तविक अस्तित्व को न्यायनिर्णयन के लिए लिया जाना चाहिए।"

बेंच अनुच्छेद 215 याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी को यूनाइटेड किंगडम के फैमिली कोर्ट में तलाक की कार्यवाही पर रोक के लिए पारित जनवरी, 2021 के आदेश का 'जानबूझकर उल्लंघन' करने के लिए आरोपी बनाया जाए।

फैमिली कोर्ट में कार्यवाही पर रोक का आदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पहली अपील में जारी किया और यही आदेश समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने कहा कि आदेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई, जिसने स्टे के आदेश को भंग नहीं किया। हालांकि, यूके कोर्ट ने प्रारंभिक डिक्री पारित की।

यह याचिकाकर्ता का मामला है कि प्रतिवादी ने अपने सॉलिसिटर के माध्यम से गुजरात हाईकोर्ट द्वारा रोक के आदेश के बारे में ब्रिटेन की अदालत को जानबूझकर सूचित नहीं किया। यह न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 2(बी) के तहत अवमानना ​​के समान है।

प्रतिवादी ने जोर देकर कहा कि स्थगन का आदेश प्रतिवादी के खिलाफ नहीं बल्कि यूके कोर्ट के खिलाफ है। प्रतिवादी ने यूके में वकीलों को हाईकोर्ट के आदेश के बारे में सूचित किया, लेकिन यूके कोर्ट ने डिक्री पारित कर दी। यह जोर दिया गया कि याचिकाकर्ता यूके का नागरिक है और फैमिली कोर्ट ने डिक्री के रूप में उसे तलाक की राहत दी है।

इन तर्कों पर विचार करते हुए पीठ ने पुष्टि की कि हाईकोर्ट द्वारा प्रतिवादी को कोई विशेष कार्य करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। अंतरिम आदेश के जारी रहने से प्रतिवादी को कोई 'सकारात्मक निर्देश' नहीं मिला।

तदनुसार, कोर्ट ने यह कहा:

"अदालत के समक्ष रखे गए ई-मेल पत्राचार से ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थगन आदेश याचिकाकर्ता द्वारा विल्सडेन, यूनाइटेड किंगडम में न्यायालय को सूचित किया गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यूनाइटेड किंगडम में न्यायालय ने प्रतीक्षा नहीं की और कार्यवाही की गई है, जो एक डिक्री पारित करने में परिणत हुआ।"

हालांकि प्रतिवादी यूके फ़ैमिली कोर्ट से आदेश प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से नहीं है कि प्रतिवादी ने फ़ैमिली कोर्ट के समक्ष मामले को दबाने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाया है।

केस नंबर: सी/एमसीए/384/2021

केस टाइटल: सोनल आशीष माधपारिया बनाम आशीष हरजीभाई माधपारिया

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