लोक रक्षक भर्ती | कोर्ट आंसर की की शुद्धता का पता नहीं लगा सकता, इसे विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि एग्जाम आंसर की (Key) की शुद्धता का पता लगाने का कार्य न्यायालय के लिए नहीं है। इसे क्षेत्र के विशेषज्ञों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

जस्टिस बीरेन वैष्णव ने लोक रक्षक (क्लास III) के पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं की आंसर की की शुद्धता पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा,

"जो भी विकल्प चुना जाता है तो उसमें कुछ उम्मीदवारों को नुकसान होने की संभावना रहती है।"

सिंगल जज बेंच ने दोहराया:

"... जब परस्पर विरोधी विचार होते हैं तो न्यायाधीशों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में कार्य करें और आगे बढ़ें।"

मामले में याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं कि भर्ती बोर्ड ने कुछ प्रश्नों को गलत तरीके से रद्द कर दिया, जबकि की में कुछ उत्तर गलत थे। इसके परिणामस्वरूप कुछ अंकों का नुकसान हुआ और अंततः उनकी नियुक्ति नहीं हुई।

याचिकाकर्ता ने इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अध्ययन किया और जीसीईआरटी और एनसीईआरटी की पुस्तकों की ओर इशारा किया, जिन्हें आंसर की को परखने के लिए विश्वसनीय सामग्री माना जाता है। अतिरिक्त औसत यह है कि विज्ञापन के परिशिष्ट 3 के अनुसार, प्रत्येक सही उत्तर पर एक अंक प्राप्त होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 का नकारात्मक अंक होगा। हालांकि, अधिकारियों द्वारा सही उत्तरों के लिए 1.02 अंक और गलत उत्तरों के लिए -0.255 निर्धारित करके इस नियम को बदल दिया गया।

प्रति विपरीत भर्ती बोर्ड ने आंसर की का बचाव करते हुए कहा कि इसे उम्मीदवारों से आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार किया गया है। इसके अलावा, न्यायालय के पास 1000 पदों और नौ लाख आवेदनों के लिए भर्ती प्रक्रिया में मार्किंग पैटर्न में बदलाव के मुद्दे के संबंध में उत्तरों को जांचने और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सीमित और प्रतिबंधित क्षेत्राधिकार होगा। बोर्ड ने जवाब दिया कि मौजूदा आंसर की को 98 प्रश्नों के समायोजन के रूप में लाया गया है, क्योंकि 2 प्रश्न रद्द कर दिए गए थे।

हाईकोर्ट ने पाया कि लगभग 10,450 पदों के लिए 9.4 लाख आवेदक थे। इसके परिणामस्वरूप, लिखित परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है। आंसर की के प्रकाशन के बाद बोर्ड को 80 आपत्तियां प्राप्त हुईं। इस पर जीसीईआरटी और एनसीईआरटी पुस्तकों को ध्यान में रखते हुए उन्हें या तो शामिल किया गया या स्पष्टीकरण के माध्यम से संबोधित किया गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर भरोसा करते हुए इसके अध्यक्ष और अन्य बनाम राहुल सिंह और अन्य के मामले का संदर्भ देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि उम्मीदवार पर न केवल यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि मुख्य उत्तर गलत है, बल्कि यह भी है कि एक स्पष्ट गलती है, जो पूरी तरह से स्पष्ट है। इसमें किसी अनुमान प्रक्रिया या तर्क की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से गलत साबित न होने तक हमेशा धारणा रही है कि प्रकाशित आंसर की सही है। इस प्रकार, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दिए गए प्रश्नों के लिए 'तर्क की अनुमानात्मक प्रक्रिया शुरू करने की कवायद' में पड़ने से इनकार कर दिया।

बेंच ने विकेश कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य का हवाला देते हुए दोहराया:

"अदालत को किसी उम्मीदवार की आंसर शीट का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे मामलों में कोई विशेषज्ञता नहीं है। अकादमिक मामलों को शिक्षाविदों के लिए छोड़ देना चाहिए।"

इसी के साथ याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

केस नंबर: सी/एससीए/11978/2022

केस टाइटल: जिगर भारतसिंह क्षत्रिय बनाम गुजरात राज्य

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें