1986 में एक डकैत की हत्या करके जान बचाने वाले 83 वर्षीय पूर्व कांस्टेबल को 5 लाख रुपये का मानदेय दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि देश के हाईकोर्ट को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किए बिना 'देरी और कमी' के आधार पर मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग करने वाली रिट याचिकाओं को यांत्रिक रूप से खारिज नहीं करना चाहिए।

इस मामले में याचिकाकर्ता को पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा वीरता पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई थी। उन्होंने उक्त सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों से परमादेश की प्रार्थना करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने देर से अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

"अफसोस की गहरी भावना" के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के पास एक गलती को सुधारने का अवसर था, लेकिन इसे जब्त करने में विफल रहा।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा

"अपीलकर्ता की रिट याचिका ने हाईकोर्ट को गलत को सही करने का अवसर प्रदान किया, जो दुर्भाग्य से, जब्त करने में विफल रहा। यह अफसोस की गहरी भावना के साथ है कि हम इस उम्मीद के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं कि क्वि वाइव पर प्रहरी के रूप में, देश के हाईकोर्ट सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किए बिना देरी और लापरवाही के आधार पर रिट याचिकाओं को यांत्रिक रूप से खारिज नहीं करेंगे।

इसके अलावा, यह देखा गया कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने में याचिकाकर्ता की देरी को अधिकारियों को बार-बार अडिग अनुरोधों द्वारा समझाया जाना था, लेकिन हाईकोर्ट ने यांत्रिक रूप से इसे खारिज कर दिया।

"यह एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता ने अपने बार-बार अडिग अनुनय का उल्लेख करते हुए विलम्बित दृष्टिकोण की व्याख्या करने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने यांत्रिक रूप से खारिज कर दिया, बिना यह समझे कि अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अपने रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान किया था।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले मामले को वैधानिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले मामले से अलग करते हुए, न्यायालय ने कहा: "जब एक वादी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका के साथ अपने उच्च विशेषाधिकार रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए हाईकोर्ट से संपर्क करता है और दावा करता है कि राज्य की कार्रवाई उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और दावा करती है कि उल्लंघन को उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करके पाटा जाना चाहिए जैसा कि एक वैधानिक अधिकार के प्रवर्तन के दावे से अलग है, यह संविधान के संरक्षक के रूप में उल्लंघन किए गए अधिकार को लागू करने के लिए ऐसे हाईकोर्ट की ओर से कर्तव्य के चरित्र का हिस्सा है।

कानूनी स्थिति की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित कारकों को भी निर्धारित किया है जिन्हें अस्पष्टीकृत देरी से जुड़े मामलों से निपटने के दौरान हाईकोर्ट द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है:

- क्या किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में समानांतर अधिकार का उपार्जन है;

- क्या राहत देने से भ्रम और सार्वजनिक असुविधा होने की संभावना है (जैसे कि लंबे समय से सुलझे हुए मामलों को परेशान करना);

- यदि देरी के कारण, आधिकारिक उत्तरदाताओं को प्रासंगिक रिकॉर्ड की कमी के लिए अपनी कार्रवाई का बचाव करने और अदालत की पूर्ण संतुष्टि के लिए अपना बचाव स्थापित करने में निराशाजनक रूप से असुविधा होती है।

अंततः, हाईकोर्ट के आदेश को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ रद्द कर दिया गया,

"देरी के बावजूद, जिसे हाईकोर्ट की पूर्ण संतुष्टि के लिए समझाया नहीं जा सकता है, हम मानते हैं कि ऐसे मामलों में जहां एक हाईकोर्ट पाता है कि तथ्य, जैसा कि वे प्रस्तुत किए गए हैं, गंभीर रूप से विवादित नहीं हैं, तथ्यों की कोई और जांच करने की आवश्यकता नहीं है, याचिका में दावा की गई राहत अन्यथा रिट याचिकाकर्ता के कारण थी और इसका पालन किया गया होगा और निश्चित रूप से प्रदान किया गया होगा। उन्होंने बिना देरी किए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इससे बेहतर कारण के लिए राहत से इनकार करना अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा कि राहत का दावा देर से किया गया है।