मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने जस्टिस चांदीवाल जांच समिति के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा गठित न्यायमूर्ति केयू चांदीवाल की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।

महाराष्ट्र सरकार ने 30 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, केयू चांदीवाल को राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करने और छह महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था।

याचिका में घोषणा की मांग की गई है कि सरकार द्वारा जांच समिति को सौंपे गए दायरे पर निर्णय लिया गया है और समिति द्वारा जांच किए जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है।

एक सदस्यीय जांच समिति द्वारा पारित 30 जुलाई, 2021 के आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका में वर्तमान याचिका के अंतिम निपटारे तक समिति के समक्ष किसी भी आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।

याचिका के अनुसार, 30 जुलाई के अपने आदेश के माध्यम से समिति ने परम बीर सिंह द्वारा किए गए तर्कों को खारिज कर दिया था और जांच जारी रखने का निर्देश दिया था। 6 अगस्त, 2021 को व्यवसाय की तारीख भी तय की, जिसके तहत समन किए गए व्यक्तियों को साक्ष्य का नेतृत्व करने और क्रॉस परीक्षा का सामना करने का निर्देश दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि जांच समिति का दायरा इस बात की जांच करना है कि क्या याचिकाकर्ता के पत्र दिनांक 20 मार्च, 2021 से पता चला है कि क्या देशमुख द्वारा कोई अपराध किया गया था। यदि किसी आरोप की भ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वारा जांच ब्यूरो की आवश्यकता है।

यह कहते हुए कि समिति को सौंपे गए दायरे को बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने पहले ही तय कर दिया है, जिसमें एक जांच एजेंसी द्वारा जांच के लिए आवश्यक पत्र में आरोपों को पाया गया है, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि समिति के लिए कुछ भी नहीं बचता है कि फिलहाल पूछताछ करें। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि जांच समिति न तो न्यायिक प्राधिकरण है और न ही अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। कोई भी तथ्यान्वेषी प्राधिकारी न्यायिक मंच द्वारा प्राप्त निष्कर्षों और निष्कर्षों से आगे नहीं जा सकता, महाराष्ट्र और देश के सर्वोच्च न्यायिक मंच की तो बात ही छोड़िए।

याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले में हाईकोर्ट के 22 जुलाई, 2021 के आदेश का भी हवाला दिया है, जहां उसने दोहराया है कि एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है। इसके साथ ही यह इंगित किया है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने माना है कि सीबीआई के लिए यह आवश्यक है कि वह मामले की जांच करें।

परम बीर सिंह को 18 मार्च को सीपी कार्यालय से हटा दिया गया था और महाराष्ट्र पुलिस के होमगार्ड विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। सिंह ने 20 मार्च को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे।

जांच समिति की नियुक्ति करते समय जारी राज्य सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संदर्भ बिंदुओं का उल्लेख किया गया है:

1. क्या सिंह का 20 मार्च का पत्र, गृह मंत्री या उनके कार्यालय के किसी व्यक्ति की ओर से कोई गलत काम या आपराधिक कृत्य साबित करता है?

2. परम बीर सिंह द्वारा उनके स्थानांतरण के बाद लिखे गए पत्र के आधार पर और एसीपी संजय पाटिल और एपीआई सचिन वेज़ द्वारा प्रदान की गई कथित जानकारी के आधार पर, क्या भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो या किसी अन्य एजेंसी द्वारा रिश्वत से संबंधित अपराध की जांच की जा रही है। देशमुख या उनके कार्यालय के किसी अन्य अधिकारी के खिलाफ?