बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) ने अगले हफ़्ते एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया है। इस बैठक में विशेषज्ञ समितियां बनाई जाएंगी, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करेंगी। इन निर्देशों में अनुशासनात्मक शक्तियों की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता का परफ़ॉर्मेंस ऑडिट करना और नतीजों के आधार पर ज़रूरी सुधार और सुधारात्मक उपाय लागू करना शामिल है।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फ़ैसले में कहा कि हालांकि कोई बैंक लापरवाही होने पर किसी वकील को अपने पैनल से हटा सकता है, लेकिन ऐसी कार्रवाई की सार्वजनिक घोषणा नहीं की जा सकती; वकीलों के पेशेवर कदाचार (professional misconduct) पर अनुशासनात्मक अधिकार केवल बार काउंसिल के पास ही रहता है।

सुप्रीम कोर्ट ने BCI को यह भी निर्देश दिया कि वह BCI और राज्य बार काउंसिल द्वारा संचालित अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का व्यापक परफ़ॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए समिति बनाए। अन्य निर्देशों के अलावा, कोर्ट ने BCI को निर्देश दिया कि वह 'नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी' की तर्ज़ पर वकीलों के लिए 'नेशनल लीगल एकेडमी' स्थापित करे, ताकि निरंतर कानूनी शिक्षा (continuing legal education) के अनुशासन और संस्कृति को संस्थागत रूप दिया जा सके।

इस फ़ैसले के जवाब में BCI ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि वह फ़ैसले को लागू करने के लिए ज़रूरी समितियों और विशेषज्ञ समूहों पर विचार करने और उन्हें गठित करने के लिए अगले हफ़्ते एक बैठक बुलाएगी।

विचार-विमर्श में ये बातें शामिल होंगी:

i. एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के तहत अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का व्यापक परफ़ॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए एक व्यापक समिति का गठन।

ii. राज्य बार काउंसिल में अनुशासनात्मक शिकायतों, निपटान, लंबित मामलों, समय-सीमा, स्टाफ़िंग, प्रक्रियात्मक तौर-तरीकों और संस्थागत सहायता से संबंधित विश्वसनीय डेटा का संग्रह और विश्लेषण।

iii. त्वरित, निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपायों की जांच।

iv. प्रस्तावित नेशनल लीगल एकेडमी के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु वरिष्ठ वकीलों, कनिष्ठ वकीलों, शिक्षाविदों और संस्थागत विशेषज्ञों की एक टीम का गठन।

v. निरंतर कानूनी शिक्षा, पेशेवर विकास, मेंटरिंग और वकीलों के विशेष प्रशिक्षण के लिए एक संरचित राष्ट्रीय मॉडल तैयार करना।

vi. कानूनी पेशे के नियामक और शैक्षिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए ज़रूरी तकनीकी, प्रशासनिक और संस्थागत सुधारों की पहचान।

BCI ने अपने प्रेस नोट में कहा कि वह कोर्ट द्वारा तय समय के भीतर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हलफ़नामा पेश करेगा, जिसमें घटनाक्रम, फ़ैसले, प्रस्तावित उपाय और उठाए गए कदम बताए जाएंगे।