अतिरिक्त भुगतान के लिए नोटिस जारी करने में विफलता ठेकेदार को बाद में मध्यस्थता में दावा करने से नहीं रोकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अनुबंध के तहत नोटिस जारी करने में ठेकेदार की विफलता उसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अतिरिक्त भुगतान का दावा करने के अधिकार से वंचित नहीं करती है।

जस्टिस बाखरू की एकल पीठ ने यह भी कहा कि अनुबंध में इस तरह की शर्त अनिवार्य प्रावधान नहीं है बल्कि प्रकृति में केवल निर्देशिका है। साथ ही अन्य खंडों और समकालीन अभिलेखों के संदर्भ में जांच की जानी चाहिए।

न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 34(2-ए) के तहत प्रदान की गई पेटेंट अवैधता का आधार तब उपलब्ध नहीं होगा, जब प्रतिवादी भारत से बाहर निगमित कंपनी हो क्योंकि मध्यस्थता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता होगी।

तथ्य

पक्षकारों ने "आंध्र प्रदेश राज्य में NH-7 के KM 293.400 से KM 336.000 तक हैदराबाद बैंगलोर खंड को चार लेन का बनाने" से संबंधित कार्य के निष्पादन के लिए एक समझौता किया। अनुबंध के निष्पादन में देरी हुई। इसके परिणामस्वरूप, पक्षकारों के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ और इसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया।

याचिकाकर्ता का तर्क

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर इस अवार्ड को चुनौती दी:

1. यह निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध है, क्योंकि मध्यस्थ ने प्रतिवादी के दावों को स्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की है।

2. ट्रिब्यूनल ने अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्रों से काटे गए अतिरिक्त रॉयल्टी के संबंध में प्रतिवादी के दावे की अनुमति देने में गलती की। इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रतिवादी ने अनुबंध के तहत आवश्यक कोई नोटिस जारी नहीं किया था।

न्यायालय द्वारा विश्लेषण

न्यायालय ने माना कि चूंकि प्रतिवादी ताइवान में निगमित एक कंपनी है, पक्षकारों के बीच मध्यस्थता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता थी। इसलिए, पेटेंट अवैधता का आधार मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती देने के लिए उपलब्ध नहीं है।

अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि प्रतिवादी अतिरिक्त भुगतान का दावा करने के अपने इरादे से याचिकाकर्ता को डराने वाला नोटिस जारी करने में विफल रहा, प्रतिवादी को अब मध्यस्थ के समक्ष उन दावों को उठाने से रोक दिया गया और मध्यस्थ ने दावों की अनुमति देने में गलती की संविदात्मक प्रावधान के जनादेश की अनदेखी।

न्यायालय ने एनएचएआई बनाम ओएसई-जीआईएल, 2014 एससीसी ऑनलाइन डेल 7051 में अपने फैसले पर भरोसा किया, यह मानने के लिए कि अनुबंध के अन्य खंडों के साथ एक नोटिस खंड को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। साथ ही अन्य समसामयिक साक्ष्यों के साथ खंड के संयुक्त पठन पर यह स्पष्ट है कि वही केवल निर्देशिका है। ठेकेदार द्वारा उसका अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप उसके दावों को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में किए गए एक मध्यस्थ अवार्ड के साथ हस्तक्षेप करने का दायरा बहुत संकीर्ण है। यहां तक ​​कि तथ्यों की सराहना के आधार पर ट्रिब्यूनल का एक गलत निष्कर्ष भी न्यायालय के हस्तक्षेप के योग्य सार्वजनिक नीति के दायरे में नहीं आता है।

इसी के तहत कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस शीर्षक: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम महाद्वीपीय इंजीनियरिंग निगम (सीईसी), ओ.एम.पी. (COMM।) 422/2019

दिनांक: 13.04.2022

याचिकाकर्ता के वकील: आशा गोपालन नायर, निवेदिता नायर और अरुण गोपालन नायर।

प्रतिवादी के लिए वकील: डॉ अमित जॉर्ज और कपिल खेरी

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