आकस्मिक पुलिस पूछताछ के हर उदाहरण को मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हालांकि पुलिस स्टेशनों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के उदाहरण हैं, आकस्मिक पुलिस जांच के हर उदाहरण को मानवाधिकार उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।

जस्टिस वीएम वेलुमणि और जस्टिस आर हेमलता की पीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारियों पर सीधे तौर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाना पूरे पुलिस बल का मनोबल गिराने वाला हो सकता है।

कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि उन्हें ऐसे मामलों से निपटने में सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन उन पर सीधे तौर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह पूरे पुलिस बल के लिए मनोबल गिराने वाला कारक हो सकता है।

अदालत ने कहा कि दीवानी और फौजदारी सहित सभी प्रकार के मामलों के लिए जनता पुलिस थानों का रुख करती है और जनता और पुलिस बल के बीच बहुत अधिक संवेदनशीलता आवश्यक है।

जनता में जागरूकता की भी कमी है। वे दीवानी और फौजदारी मामलों में फर्क नहीं करते। ऐसे मामलों में पुलिस बल को और अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

अदालत सहायक पुलिस आयुक्त लक्ष्मणन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें उन्हें एक आदमी को 25,000 रुपये देने और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया।

SHRC का आदेश रमेश द्वारा की गई शिकायत में दिया गया, जिसमें रमेश ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने तीसरे पक्ष के साथ सांठगांठ की और उसे कुछ पैसे के संबंध में समझौता करने के लिए मजबूर किया, जो उसके पास लंबित थे।

लक्ष्मणन ने तर्क दिया कि उन्होंने केवल शिकायतकर्ता को शिकायत के संबंध में स्टेशन बुलाया और रमेश द्वारा कथित रूप से कोई "कट्टा पंचायत" आयोजित नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पता है कि सभी सिविल विवादों का निर्णय केवल वैधानिक अदालतों द्वारा किया जाना है।

अदालत को यह भी बताया गया कि रमेश अलग-अलग वकीलों के साथ अलग-अलग थानों में जाता है और एफआईआर दर्ज करने पर जोर देता है।

अदालत ने कहा कि मानसिक उत्पीड़न या यातना या रमेश को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने का कोई आरोप नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

नागरिक प्रकृति के तुच्छ मुद्दों के लिए भी जनता पुलिस स्टेशनों का दौरा करती है और कभी-कभी स्टेशनों पर समझौता हो जाता है। इसलिए पुलिस द्वारा उत्पीड़न या धमकी के किसी भी आरोप के बिना राज्य मानवाधिकार आयोग, चेन्नई द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में ऐसे निष्कर्ष पूरे पुलिस बल को रक्षा मोड में डाल देंगे।

अदालत ने कहा कि रमेश केवल लेनदार है और अंततः उसकी शिकायतों का समाधान किया गया। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि वर्तमान मामले में मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल नहीं है, अदालत ने SHRC का आदेश रद्द कर दिया।

केस टाइटल: लक्ष्मणन बनाम सचिव एसएचआरसी

साइटेशन: लाइवलॉ (मैड) 59/2023

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