भले ही सहमति मान ली गई हो, नाबालिग की मेडिकल जांच के अनुसार इच्छा मौजूद नहीं थी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 के अनुसार 'बलात्कार' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में कहा कि अगर इच्छा गैर-मौजूद हो तो पीड़िता की ओर से सहमति होने पर भी बलात्कार का अपराध बनता है।

उल्लेखनीय है कि आईपीसी की धारा 375 के तहत दी गई 7 परिस्थितियों में संभोग बलात्कार का गठन कर सकता है और ऐसी परिस्थितियां एक-दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जिसका अर्थ है कि अगर सात परिस्थितियों में से एक भी पूरी हो जाती है तो एक कृत्य बलात्कार की श्रेणी में आ सकता है।

इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर यह देखते हुए कि 'उसकी इच्छा के विरुद्ध' और 'उसकी सहमति के बिना' वाक्यांश आईपीसी की धारा 375 के तहत सूचीबद्ध विभिन्न परिस्थितियों में दिखाई देते हैं, जस्टिस कृष्ण पहल ने इस प्रकार कहा:

"18. यह बिना कारण नहीं है कि दोनों वाक्यांशों को बलात्कार की परिभाषा में अलग-अलग रखा गया है। किसी को डराकर या दबाव में या प्रेरक प्रभाव या अन्य सूक्ष्म तरीकों से सहमति प्राप्त की जा सकती है ... 19. यह बिना कारण नहीं है कि 'सहमति' शब्द के आगे 'बिना' लगा है और 'इच्छा' शब्द के आगे 'विरुद्ध' लगा है।

मामला

अदालत एक व्यक्ति (पुष्पेंद्र चौहान) की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर आईपीसी की धारा 376डी और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5/6 के तहत 17 वर्षीय लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़िता मोबाइल चैटिंग के माध्यम से आवेदक के संपर्क में थी। 17 जनवरी, 2020 को पीड़िता को कुछ उपहार देने के बहाने बहला-फुसलाकर , इस वादे पर ले गया कि वे एक घंटे में वापस आ जाएंगे।

वह उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद, सह-आरोपी, जयवीर चौहान और कोविंद चौहान और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने भी उसके साथ बलात्कार किया और बाद में उसे धमकी दी कि अगर उसने कभी किसी को उनकी पहचान बताई तो वह उसके पिता और भाई को मार देगा।

किसी तरह पीड़िता ने अपने पिता से संपर्क किया और पुलिस को 100 नंबर भी डायल किया, जिस पर पुलिस ने उसे बरामद किया और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, हालांकि, अंतिम रिपोर्ट (चार्जशीट) जमा करने के समय, जांच अधिकारी ने सह आरोपियों को आरोप-मुक्त कर दिया।

आरोपी ने यह तर्क देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष जमानत की मांग की कि पीड़िता एक सहमत पक्ष थी और एफआईआर के अनुसार ही पीड़िता ने सुबह पुलिस को फोन किया था और पुलिस उसे वापस ले गई थी।

आगे तर्क दिया गया कि पुलिस ने पीड़िता के कहने पर घटना स्थल से दो कंडोम के पैकेट बरामद किए थे, जो इंगित करता है कि उक्त कृत्य, यदि कोई किया गया है, पीड़ित की सहमति से किया गया था।

निष्कर्ष

शुरुआत में अदालत ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट में आवेदक और पीड़िता के बीच की बातचीत ने दोनों के बीच निकटता का संकेत दिया, हालांकि अंतिम रिपोर्ट पीड़िता की उम्र 18 वर्ष जो सहमति की कानूनी उम्र है, उससे कम होने के कारण दायर की गई थी।

इसे देखते हुए, न्यायालय ने कहा कि पीड़िता की उम्र 17 वर्ष से थोड़ी अधिक है, इस प्रकार सहमति, यदि कोई हो, महत्वहीन हो जाती है।

इसके अलावा, अदालत ने आगे कहा कि भले ही सहमति मान ली गई हो, इच्छा अनुपस्थित थी जैसा कि पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट से संकेत मिलता है।

आगे यह रेखांकित करते हुए कि इच्छा या अनिच्छा की अभिव्यक्ति की तलाश करना दुस्साहस है, अदालत ने पक्षकारों के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों, मामले के तथ्यों, पेश किए गए सबूतों और अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह नहीं पाया यह आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है।

तदनुसार, आवेदन योग्यता से रहित पाया गया और खारिज कर दिया गया।

केस टाइटल - पुष्पेंद्र चौहान बनाम यूपी राज्य [CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION- 27563 OF 2020]

केस साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (एबी) 519

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