सप्ताह में एक बार वर्चुअल सुनवाई आयोजित होगी, वादियों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट की समीक्षा समिति

बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीसरी लहर की आशंका के बीच कोर्ट परिसर के अंदर वादियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना जारी रखने और सभी अदालतों में सुनवाई की एक पूरी हाइब्रिड प्रणाली को लागू करने का प्रयास करने का फैसला किया है।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई अपनी प्रशासनिक समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वादियों को अदालत के अंदर तभी अनुमति दी जाएगी जब उनकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी।

वहीं वकीलों और क्लर्कों को अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

हाईकोर्ट ने दो अगस्त, 2021 से आंशिक रूप से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू की।

कोर्ट ने तीन दिनों में फिजिकल रूप से और एक दिन वर्चुअल प्रणाली से मामलों की सुनवाई की।

सीजे की अदालत और कुछ अन्य पीठों में कामकाज के लिए एक वर्चुअल प्रणाली है।

समीक्षा बैठक के दौरान न्यायाधीशों ने कहा कि ज्यादातर वकीलों ने फिजिकल रूप से पेश होना पसंद किया।

बॉम्बे बार एसोसिएशन ने एक बयान में कहा,

"हाईकोर्ट अब चार दिन फिजिकल रूप से और एक दिन वर्चुअल रूप से काम करेगा। इसके साथ ही प्रयास किया जाएगा कि सभी अदालतें एक दिन के लिए वर्चुअल सुनवाई करें।"

इस संबंध में जल्द ही एसओपी जारी होने की संभावना है।

बैठक में निम्न निर्णय लिए गए -

(1) बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायालयों में लगभग एक महीने के लिए एक फिजिकल प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, मौजूदा हाइब्रिड कोर्ट हाइब्रिड आधार पर काम करना जारी रखेंगे।

(2) मामलों का प्रसार फिलहाल ईमेल द्वारा भेजे गए अवक्षेप के माध्यम से होगा। हालांकि, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उल्लेख करने की अनुमति होगी।

(3) अदालत परिसर के अंदर वादियों को तभी अनुमति दी जाएगी जब अदालत को उनकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी। अधिवक्ताओं के लिपिकों को पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही हाईकोर्ट परिसर में अनुमति दी जाएगी।

(4) हाईकोर्ट फिजिकल रूप से चार दिन और वर्चुअल रूप से एक दिन काम करेगा। साथ ही प्रयास किया जाएगा कि सभी अदालतें एक दिन वर्चुअल प्रणाली से सुनवाई करें।

कोर्ट ने कहा,

"एमसीजीएम के अतिरिक्त आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त टास्क फोर्स के डॉ राहुल पंडित उपस्थित थे। उन्होंने संघों के सदस्यों को जानकारी दी और कहा कि वर्तमान में रिपोर्ट किए जा रहे COVID-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या चिंता का विषय है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह सुझाव दिया कि भीड़ से बचने के लिए वादियों को अदालत परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

मुंबई में अपनी प्रमुख सीट पर बॉम्बे एचसी और औरंगाबाद, नागपुर में बेंच और गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट अप्रैल 2021 में COVID-19 दूसरी लहर के कारण वर्चुअल सुनवाई में वापस चले गए।

हाईकोर्ट ने 30 अगस्त से आगे महाराष्ट्र में सभी अंतरिम आदेशों के अपने बिना शर्त विस्तार को जारी रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि अदालतों के फिजिकल कामकाज को फिर से शुरू किया गया था (2021 का स्वत: संज्ञान जनहित याचिका नंबर एक)।

इस मुद्दे पर राज्य सरकार के नए निर्देशों के बाद जिला अदालतों के लिए फैसला लिया जाएगा।

बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति और स्टेट टास्क फोर्स के सदस्यों के अलावा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, बॉम्बे बार एसोसिएशन, एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (AAWI), बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे।