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उत्तराखंड में डोलोमाइट खनन: एनजीटी ने आवंटित क्षेत्र से परे गंदगी फैलाने से पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए दो करोड़ रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया

LiveLaw News Network
9 Nov 2021 5:20 AM GMT
उत्तराखंड में डोलोमाइट खनन: एनजीटी ने आवंटित क्षेत्र से परे गंदगी फैलाने से पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए दो करोड़ रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र में एक मेसर्स एन.बी मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा डोलोमाइट चट्टान के कथित अवैध खनन से संबंधित एक मामले में परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और पट्टे वाले क्षेत्र से बाहर गंदगी फैलाने के लिए अंतरिम मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

एनजीटी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ का विचार है कि परियोजना प्रस्तावक गड्ढे क्षेत्र से घाटी की ओर फैलने से बचने के लिए निवारक उपाय करने में विफल रहा।

पीठ ने राशि जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया।

पीठ ने कहा,

"कचरा आवंटित क्षेत्र से बाहर के वातावरण में फैल गया है। ओवरफ्लो सामग्री को ठीक से ढेर नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप और नुकसान हुआ।"

पीठ ने सीपीसीबी की एक संयुक्त समिति का गठन किया था। अब इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, बिहार; भारतीय खान ब्यूरो; खान मंत्रालय, भारत सरकार और एसईआईएए, उत्तराखंड को इस मामले में सुधार करने के साथ-साथ मुआवजे का आकलन करना है।

संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए पाया गया कि प्रस्तावक द्वारा सक्रिय खदान गड्ढे क्षेत्र से ढलान या घाटी की ओर फैलने से बचने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए।

इस पर ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया:

"माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांत पर भुगतान के लिए उत्तरदायी मुआवजा 14 करोड़ रुपये से कम नहीं हो सकता। अंतरिम मुआवजे के माध्यम से हम परियोजना प्रस्तावक को एक महीने के भीतर दो रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं। यह राशि पहले से निर्देशित अन्य अनुपालनों के अलावा खनन को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए एक शर्त होगी।"

ट्रिब्यूनल ने कहा कि उक्त राशि कृषि को हुए नुकसान के लिए पहले से निर्धारित मुआवजे के अतिरिक्त होगी।

ट्रिब्यूनल ने कहा,

"यह देखते हुए कि हिमालयी क्षेत्र संवेदनशील और नाजुक है, राज्य सरकार राज्य में खनन कार्यों की समीक्षा कर सकती है। यदि बहाली की लागत संभावित मुआवजे की राशि से अधिक है तो परियोजना प्रस्तावक नियत समय में इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

ट्रिब्यूनल ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक पूरे क्षेत्र को बहाल नहीं किया जाता और पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक खनन गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्ता गौरव सिंह पेश हुए, जबकि सीपीसीबी की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार और मेसर्स एनबी मिनरल्स कॉर्पोरेशन की ओर से अधिवक्ता संदीप मिश्रा पेश हुए।

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