बस कंडक्टर के यात्री को एक रुपया नहीं लौटाया, कंज्यूमर कोर्ट ने बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को 2000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया

बेंगलुरु के उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता के प्रयास की सराहना की, जिसने बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (BMTC) के बस कंडक्टर के एक रुपया कम देने पर फोरम का दरवाजा खटखटाया।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 31 जनवरी के आदेश के तहत एडवोकेट रमेश नाइक एल द्वारा दायर शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया और निगम को निर्देश दिया कि वह उसे 45 दिनों के भीतर 1 रुपये वापस करे और सेवा में कमी के लिए 2,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करे।

इसके अलावा, आयोग ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 72 के तहत निगम के प्रबंध निदेशक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है।

आयोग ने कहा,

"शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष इस मुद्दे को अधिकार के रूप में लिया, इसलिए विवाद प्रकृति में तुच्छ प्रतीत होता है। इसकी सराहना की जानी चाहिए और उपभोक्ता के अधिकार के मामले के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।"

शिकायतकर्ता ने कहा कि वह 11 सितंबर 2019 को बीएमटीसी वॉल्वो बस में शांतिनगर बस स्टेशन से मैजेस्टिक जा रहा था। बस की महिला कंडक्टर ने 29 रुपये का टिकट जारी किया, लेकिन उसने उससे 30 रुपये वसूले। उसने आरोप लगाया कि जब उसने 1 रूपया वापस मांगा तो कंडक्टर ने देने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता से अभद्र व्यवहार करने लगी और चिल्लाने लगी "जैसे कि कम्यूटर को 1 रूपया नहीं मांगना चाहिए।"

नाइक ने 15,000 रुपये के हर्जाने और अन्य राहत के साथ 1 रूपये की वापसी की मांग करते हुए आयोग का दरवाजा खटखटाया।

बीएमटीसी ने सेवा में कमी भी तरह की कमी से इनकार किया और यह तर्क दिया गया कि 1 रूपया का भुगतान न करना मामूली मुद्दा है, लेकिन शिकायतकर्ता इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है।

आयोग ने कहा कि 1 रूपये की वापसी न करने के संबंध में आरोप सिद्ध तथ्य प्रतीत होता है।

आयोग ने कहा,

“1 रूपये का रिफंड न करने का मुद्दा एक छोटा-सा दावा है। ओपी कर्मचारी ने देने से इनकार कर शिकायतकर्ता को लापरवाही से सेवा दी है। 15,000 रुपये का हर्जाना पाने के लिए शिकायतकर्ता को क्षति के लिए अपना अधिकार स्थापित करना होगा। आदेश प्राप्त करने के लिए आयोग को पुख्ता सबूत की आवश्यकता होती है, शिकायतकर्ता पक्ष से किसी सबूत के अभाव में आयोग नुकसान की राहत नहीं दे सकता है। हर्जाने की प्रार्थना खारिज की जा सकती है।"

जबकि आयोग ने हर्जाने के भुगतान का आदेश देने से इनकार कर दिया, आयोग ने कहा कि सेवा की कमी के लिए 2,000 रूपये का भुगतान किया जाए और शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान किया जाए।

केस टाइटल: रमेश नाइक एल और प्रबंध निदेशक, बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन।

केस नंबर: सीसी 1900/2019

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