डिफॉल्ट करने वाले कर्जदार से बकाया ऋण की मांग आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने स्पष्ट किया है कि डिफॉल्ट करने वाले कर्जदार से बकाया ऋण की मांग को आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं कहा जा सकता है।

जस्टिस वीएम देशपांडे और जस्टिस एएस किलोर की एक पीठ ने आयोजित किया है,

"ऋण की राशि के भुगतान में डिफ़ॉल्ट करने वाले व्यक्ति से रोजगार में ड्यूटी के दौरान, बकाया ऋण राशि की मांग को कल्पना में भी किसी भी खंड में सहायता या भड़काने या मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के इरादे से नहीं कहा जा सकता है।"

अदालत रोहित द्वारा दायर आपराधिक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने ऋण चुकाने के लिए मृतक प्रमोद प्रकाश को परेशान किया, जिसके कारण अंततः उसने आत्महत्या कर ली।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ आरोप केवल बकाया ऋण राशि की मांग के संबंध में थे, जिसमें आवेदक द्वारा मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के लिए किसी भी इरादे के समान कुछ नहीं है।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"अभियोग में किसी व्यक्ति को जानबूझकर या किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए प्रेरित करने और अभियुक्त की ओर से सकारात्मक कार्य के बिना सहायता करने या मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या भड़काने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है, इस मामले में व्यक्ति को ट्रायल सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।"

इस मामले में अमित सुपुत्र अशोक नाहरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2018 SCCऑनलाइन बॉम्बे 1399 पर भरोसा रखा गया था।

तत्काल मामले में, मृतक ने नया वाहन खरीदने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड से 6,21,000 रुपये रुपये का ऋण लिया था जबकि अनुबंध के अनुसार मृतक चार साल में 1,7,800 / - रुपये की मासिक किस्त देकर ऋण राशि का पुनः भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था लेकिन उसने केवल 15,800 / - रुपये का भुगतान किया था और आश्वासन दिया था कि वह बाद में शेष राशि का भुगतान करेगा।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि आवेदक ने मृतक के अनुरोध को नहीं सुना और मृतक को परेशान करना शुरू कर दिया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मोबाइल फोन पर भी मृतक को परेशान किया गया था। मृतक द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट जब्त किया गया जो अपराध में आवेदक की भागीदारी को इंगित करता है।

इस पृष्ठभूमि में, एपीपी ने प्रस्तुत किया कि बकाया ऋण राशि की मांग के कारण, मृतक काफी मानसिक दबाव में था, जो मृतक द्वारा आत्महत्या का कारण था।

जांच - परिणाम

डिवीजन बेंच ने पाया कि आरोपी के खिलाफ आरोप केवल इस प्रभाव के थे कि उसने मृतक से बकाया ऋण राशि की मांग की थी, जो कि उसके कर्तव्य का हिस्सा था जो वित्त कंपनी का कर्मचारी था।

पीठ ने अमित नाहरकर (सुप्रा) के मामले का उल्लेख किया जहां एक वित्त कंपनी के एक कर्मचारी को कथित तौर पर फिर से भुगतान का अनुरोध करने के लिए एक व्यक्ति की आत्महत्या से संबंधित आपराधिक मामले में फंसाया गया था।

उस मामले में, यह आयोजित किया गया था कि अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह कम से कम प्रथम दृष्टया यह स्थापित करे कि अभियुक्त का इरादा आत्महत्या करने के लिए मृतक की सहायता या उकसाने या भड़काने का था।

संतोषकुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2020 SCC ऑनलाइन बॉम्बे 914 में इसी तरह के एक मामले में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि,

"यदि पिछली ऋण राशि बकाया है और यदि आवेदक, जो कि उक्त बैंक का शाखा प्रबंधक है, तो आगे ऋण, कोई भी अनुदान देने से इनकार कर रहा है, तो इसे एक सतर्क और विवेकपूर्ण बैंकर के कार्य के रूप में कहा जा सकता है और यदि वह कोई और ऋण नहीं दे रहा है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के कार्य से वह व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है और / या भड़काता है। "

तदनुसार, डिवीजन बेंच ने दर्ज की गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया और कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 की आवश्यकता में से कोई भी संतुष्ट नहीं होती है।

केस का शीर्षक: रोहित सुपुत्र नवानाथ नालावाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य