दिल्ली दंगे- सीडीआर लोकेशन से यह स्थापित नहीं होता कि वह घटना स्थल पर मौजूद था: दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह नोट करते हुए कि अभियोजन पक्ष ने यह स्वीकार किया कि सीडीआर लोकेशन से यह स्थापित नहीं होता कि याचिकाकर्ता राशिद (ऑटो रिक्शा ड्राइवर) घटना स्थल पर मौजूद था। इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सोमवार (22 फरवरी) को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की खंडपीठ ने कहा कि एक ऑटो रिक्शा होने के कारण याचिकाकर्ता के फरार होने की आशंका नहीं है और इस बात की भी कोई आशंका नहीं है कि वह कोई छेड़खानी करेगा।

न्यायालय ने आईपीसी की धारा 147/148/149/302/201/436/427/122-बी और 34 के तहत पीएस गोकुल पुरी, दिल्ली में दर्ज एफआईआर नंबर 39/2020 में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

संक्षेप में तथ्य

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 26 फरवरी 2020 को दोपहर 01.04 बजे पीएस गोकुलपुरी में कबीर बिल्डर, गैल नं. 11, भागीरथी विहार, दिल्ली के पास पथराव के संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली।

मौके पर, यह पाया गया कि भीड़ ने अनिल स्वीट की एक इमारत को जला दिया था और दूसरी मंजिल पर बिना हाथ और पैर का एक शरीर जली हुई हालत में एक शव पड़ा मिला था।

तदनुसार, वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जांच के दौरान यह पाया गया कि 24 फरवरी 2020 को मुख्य सड़क पर एक दंगा हुआ था जहाँ भीड़ ने पथराव किया, हिंदू विरोधी नारे लगाए, कई दुकानों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी।

सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि मेन बृजपुरी रोड पर भारी भीड़ जमा थी और भवन की छतें और भीड़ में लोग दंगा, पथराव और दूसरे लोगों को भड़काकर हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे।

याचिकाकर्ता को चश्मदीद गवाह के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और क्षति के संबंध में कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। उनमें से सबसे पहले तात्कालिक प्राथमिकी No.39/ 2020 थी, जिसमें याचिकाकर्ता को आरोपी बनाया गया था और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था।

वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ यह झूठा मामला है।

इस मामले में 12 वीं कक्षा के छात्र हिमांशु ने एक बयान दिया, जिसमें दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता ने नारेबाजी की और पथराव करने वालों में शामिल था। यह सीडीआर लोकेशन में रिकॉर्ड है, जो घटनास्थल पर याचिकाकर्ता की उपस्थिति को दर्शाता है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि सीडीआर केवल घटना स्थल के आसपास के क्षेत्र में है, क्योंकि वह शक्ति विहार में रहता है, जो घटना स्थल के करीब है और याचिकाकर्ता एक ऑटो-रिक्शा चालक है।

कोर्ट का अवलोकन

न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने सीडीआर से यह खुद स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।

इसलिए, अदालत ने कहा,

"प्रवेश याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन करता है कि उसका सीडीआर केवल घटना स्थल के आसपास के क्षेत्र में हैं, क्योंकि वह शक्ति विहार में रहता है, जो घटना स्थल के करीब है और उसकी संभावना एक ऑटो रिक्शा चालक होने की है।"

अदालत ने आगे उल्लेख किया कि 12 मार्च 2020 को याचिकाकर्ता के खिलाफ न्यायिक रिमांड की मांग करते हुए जाँच अधिकारी ने खुद स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उनके पास केवल सबूत आईपीसी की धारा 147/148/149/153-ए के तहत औरप दर्ज है। हालांकि इन पूरक आरोप-पत्र में भी याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिक कुछ नहीं कहा गया है।

अभियोजन मामले के गुणों के बारे में टिप्पणी किए बिना उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, न्यायालय का विचार था कि याचिकाकर्ता जमानत का हकदार है।

तदनुसार, याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए एक निश्चित 15,000 / - रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बांड और इनती ही राशि का एक जमानतदार पेश करने पर जमानत दी गई।

संबंधित समाचार में यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के सीडीआर विवरण के अनुसार, वह घटना की तारीख पर हिंसा प्रभावित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में भी नहीं था, दिल्ली हाईकोर्ट न्यायालय ने मंगलवार (16 फरवरी) को कैब ड्राइवर मौहम्मद दानिश को भी नियमित जमानत दे दी थी।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की खंडपीठ ही मोहम्मद दानिश की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। दानिश के खिलाफ आईपीसी आर/डब्ल्यू की धारा 3 और 4 पीडीपीपी एक्ट और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न गंभीर अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।

केस का शीर्षक - राशिद बनाम राज्य (दिल्ली का NCT) [BAIL। APPLN.4104 / 2021]

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