[दिल्ली दंगे] : अभियुक्तों को तिहाड़ जेल में मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने का आरोप : दिल्ली कोर्ट ने जेल का निरीक्षण करने की चेतावनी दी

दिल्ली दंगों के कई आरोपियों ने शिकायत की कि उन्हें तिहाड़ जेल प्राधिकरणों द्वारा बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं।

इसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट (एएसजे अमिताभ रावत की अध्यक्षता में) ने मंगलवार (03 नवंबर) को जेल अधिकारियों को चेतावनी दी कि वह आरोपियों को बुनियादी सुविधआएं मुहैया कराए। अधिकारियों को जेल का निरीक्षण करना चाहिए और यदि शिकायत या अभियुक्त की समस्याओं को अगली तारीख तक हल नहीं किया जाता है तो न्यायालय को जेल के परिसर में स्थिति का जायजा लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने अपने आदेश में कहा,

"मामले में शिकायतों को अगर सुनवाई की अगली तारीख तक हल नहीं किया जाता है, तो न्यायालय को प्रोसिक्यूटर और बचाव पक्ष के वकील के साथ जेल परिसर में स्थिति का जायजा लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।"

कोर्ट की यह टिप्पणी उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के कई अभियुक्तों द्वारा न्यायालय के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत करने के बाद आई है कि उन्हें गर्म कपड़ें नहीं दिए जा रहे हैं और न ही COVID-19 के प्रकोप के चलते दवाओं और जेल में अन्य मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।

स्क्रॉल.इन की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश रावत ने कहा,

"यह सब खत्म होना चाहिए। इन छोटी चीज़ों से आरोपियों को वंचित रखना, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तिहाड़ जेल के महानिदेशक को निर्देश दे रहा हूँ कि वे कदम उठाएं और जेल में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिनियुक्त करें, जो निर्णय ले सकता है और अगर चीजें बेहतर नहीं होती हैं, तो मैं खुद जेल के निरीक्षण के लिए जाऊंगा।"

आरोपी की शिकायतें

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होने के दौरान लगभग सभी आरोपी व्यक्तियों ने एक साथ जेल प्रशासन द्वारा कपड़ों, दवाओं और अन्यथा उपयोगी चीजों की अनउपलब्धता के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिकायत की।

गौरतलब है कि अलग-अलग आरोपी व्यक्तियों ने इसलिए अपनी शिकायतें, भेदभाव और जेल की अक्षमता को उजागर किया ताकि वे अपने काउंसलर या अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क कर सकें।

जैसा कि पीटीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि 15 में से 7 आरोपियों ने कहा कि उन्हें गर्म कपड़े नहीं दिए गए हैं, हालांकि जेल नियमों के तहत इसकी अनुमति है और जेल अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इसके लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता है।

आरोपियों में से एक, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां के वकील ने कहा कि उसने अपने घर से एक जोड़ी चप्पल की अनुमति मांगी थी, क्योंकि जेल अधिकारियों द्वारा आपूर्ति की गई चप्पल फिसलन वाली थी और वह उनके उपयोग के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई थी। लेकिन उसे घर वालों से नई चप्पल लेने से मना कर दिया गया था।

इशरत जहां के वकील ने कहा कि जब उसके माता-पिता उसके लिए गर्म कपड़े लेकर जेल गए तो जेल प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी।

एक अन्य आरोपी अतहर खान ने दावा किया कि जहां दो कैदियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं कुछ को COVID​​-19 के लक्षण दिखाए जाने के बाद भी न तो उन्हें अलग-थलग किया गया है और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई।

जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा ने आरोप लगाया कि वह जेल अधिकारियों से भेदभाव का सामना कर रहे हैं और उन्हें पिछले कुछ महीनों से अपने परिवार के सदस्यों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।

तन्हा की ओर से पेश वकील शोभनय शंकरन ने कहा कि जेल के अधिकारियों ने उन्हें उस आदेश की प्रति देने से भी इनकार कर दिया, जिसके द्वारा उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी।

कोर्ट का आदेश

अभियुक्तों की शिकायतें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा,

"चूंकि अदालत लगातार न्यायिक हिरासत में आरोपी व्यक्तियों और उनके काउंसलर से शिकायतें प्राप्त कर रही है, जो जेल अधीक्षक के निर्देशों के लिए अदालत में लगातार आवेदन दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जेल परिसर के प्रशासन के संबंध में कुछ मुद्दे हैं जो इन आरोपी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी आवेदन, महत्वपूर्ण लेकिन परिहार्य मुद्दों / शिकायतों के लिए किए गए हैं। "

न्यायालय ने देखा कि जेल अधीक्षक द्वारा पूर्व में जेल में बंद अभियुक्तों की शिकायतों पर विचार करने के लिए विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं।

न्यायालय ने भी नोट किया,

"संबंधित जेल अधीक्षक की उपस्थिति सहायक नहीं हो सकती है, क्योंकि वह केवल एक जेल के लिए जिम्मेदार है जबकि शिकायतें सभी जेलों से आ रही हैं।"

अदालत ने आगे टिप्पणी की,

"अदालत को पूरी तरह से पता है कि आरोपी व्यक्तियों का अधिकार केवल जेल के नियमों के संदर्भ में हो सकता है; हालाँकि समय-समय पर लगातार शिकायतें जैसे कि काउंसलर और आरोपी व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर उठाई जाने वाली शिकायतों के मद्देनजर यह अदालत अपना आदेश पारित करने के लिए इच्छुक है कि महानिदेशक (कारागार) को स्थिति का जायजा लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मुद्दे / समस्याएँ जो वकील या आरोपी व्यक्तियों द्वारा कही जा रही है, उनका निपटान किया जाए। "

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिरिक्त महानिदेशक (जेल) के पद से नीचे का अधिकारी सुनवाई की अगली तारीख को उपस्थित नहीं होगा।

अंत में, अदालत ने निर्देश दिया कि सभी आरोपी व्यक्तियों को संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा अगली तारीख यानी 23.11.2020 तक वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से पेश किया जाएगा।

कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने गुरुवार (05 नवंबर) को तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर स्टाफ में बदलाव किया जाए, जिसके खिलाफ आरोपी/आवेदक और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

कड़कड़डूमा कोर्ट कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा,

"मामले के तथ्यों पर मैं इसे उचित समझता हूँ कि आरोप के सही होने/आरोप के गलत होने में बिना जाए जेल अधीक्षक निर्देश दें और सुनिश्चित करें कि यदि जरूरत हो, आवेदक का वार्ड बदलें या किसी टकराव से बचने के लिए स्टाफ की ड्यूटी बदलें।

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